फोटो सौजन्य AI
अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील अवादा समूहाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट दिली तसेच सोलर मॉडेल निर्मितीची पाहणी केली, त्यानंतर उद्योजकांशी संवाद साधला. अवादा उद्योग समूहाचे संस्थापक व अध्यक्ष विनीत मित्तल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष मुलाखत घेतली. यावेळी राज्यातील पायाभूत सुविधा औद्योगिक विकास आणि मुंबईच्या भविष्यातील बदलांवर चर्चा झाल्या .
Nagpur Crime : पोलिस पहाऱ्यातून मकोका आरोपी पसार !
नवीन नागपूरच्या प्रकल्पाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, येथे स्मार्ट इंडस्ट्रीसाठी इकोसिस्टीम तयार करण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी ५० टक्के पेक्षा अधिक जागा अधिकृत झाली आहे. गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. देशातील पहिले सोलर मॉडेल अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्रात तयार होत आहे. अवदासमूहाला प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी २५० एकर जागेची आवश्यकता आहे. ती देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्रात उद्योगांसाठी अधिग्रहित केलेली जमीन संपली आहे. तिसरी अतिरिक्त बुटीचोरी औद्योगिक वसाहत तयार करावयाची आहे. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अवादा हा सोलर मॉडल बनवणारा सर्वात मोठा सुपर उद्योग आहे. ऍडव्हान्स इंटिग्रेशनमुळे स्मार्ट मॉड्युलची निर्मिती होत आहे. भूमिपूजनंतर वेगाने प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. आज पाच हजार कामगार येथे काम करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्योजकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, स्टील उद्योगांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. उद्योजकांना स्वस्त वीज कशी उपलब्ध होईल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. २०२९ पर्यंत उद्योगांना स्वस्त वीज मिळेल, सोलर बॅटरी स्टोरेजच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असून, २४ तास ऊर्जा उपलब्ध होईल यावर भर दिला जाणार आहे.
त्यामुळे उद्योगांना विजेचा प्रश्न राहणार नाही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. गडचिरोली हे नवीन स्टील सिटी म्हणून उदयास येत आहे. तिथे चार लाख कोटींची गुंतवणूक आली आहे. बेल्जियमच्या कंपनीसोबत गडचिरोलीत ग्रीन स्टील बनवण्याचा सामंजस्य करार झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नागपूरमध्ये दिवसेंदिवस रस्ते आणि इतर सुखसुविधा वाढत असून बाहेरील गुंतवणूक आता नागपूर मध्ये वाढण्यास हरकत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले . नवीन उद्योगांसाठी जमीन , वीज , पाणी ,चांगली शासन व्यवस्था देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटीबद्द असल्याचे सुद्धा सांगितले आहे .
.png "Videos"){kind=small}
