Nagpur News :स्वातंत्र्यापूर्वीच्या कागदपत्रांना सर्वोच्च महत्त्व; उच्च न्यायालयाचा निकाल ;आदिवासीदाव्याचा मार्ग सुकर

Nagpur News : आदिवासी जातदाव्यांच्या प्रकरणात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रांना सर्वोच्च महत्त्व असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे आदिवासी जातदावे सिद्ध करण्याचा मार्ग अधिक सुकर होण्याची शक्यता आहे.

• जुन्या नोंदींवर आहे हल्बी जातीची नोंद
• सहा आठवड्यांत जात वैधता जारी करा
• पारंपरिक व्यवसायाचा इतिहास

Nagpur News :स्वातंत्र्यापूर्वीच्या जुन्या महसुली व जन्म-मृत्यूच्या नोंदींमध्ये जात ‘हल्बी’ अशी नोंद असेल, तर त्या कागदपत्रांना सर्वोच्च कायदेशीर मूल्य असते. केवळ नंतरच्या काळात आलेल्या काही संशयास्पद किंवा विसंगत नोंदींच्या आधारावर आदिवासी प्रवर्गाचा दावा फेटाळता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज डी. वाकोडे यांनी हा निर्णय देत याचिकाकर्त्या भाऊ-बहिणीला मोठा दिलासा दिला आहे.

प्रकाश प्रभाकर पराते आणि प्रगती प्रभाकर पराते अशी याचिकाकर्त्या भाऊ-बहिणीची नावे आहेत. ते दोघेही अनुक्रमे रेशनिंग इन्स्पेक्टर आणि शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. अमरावतीच्या अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २९ जुलै २०१७ रोजी आदेश काढून त्यांचा ‘हल्बी’ (अनुसूचित जमाती) असल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. या आदेशाविरोधात त्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा खटला पुन्हा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयासमोर आला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील (१९५० पूर्वी) कागदपत्रांना कायद्यानुसार उच्च दर्जाचे पुरावा मूल्य असते. जेव्हा ही कागदपत्रे खरी आणि अस्सल असल्याचे सिद्ध होते, तेव्हा केवळ नंतरच्या काळातील काही विसंगत नोंदींच्या आधारे मूळ दावा फेटाळता येत नाही. दक्षता पथकाने ज्या ‘कोष्टी’ नोंदींचा संदर्भा दिला, त्यांचा याचिकाकर्त्यांच्या वंशावळीशी कोणताही थेट संबंध किंवा पुरावा समितीला जोडता आला नाही.

Nagpur Crime : पोलिसांनी उधळला कट ;३ कोटींच्या खंडणीसाठी संचालकाला खोट्या गुन्ह्यात अडकिवण्याचा डाव

जुन्या नोंदींवर आहे हल्बी जातीची नोंद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आर. एस. परसोडकर यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्या पक्षकारांकडे १९१२ पासूनची स्वातंत्र्यापूर्वीची अत्यंत जुनी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, याचिकाकर्त्यांचे पणजोचा ‘राधो आणि आजोबा ‘वासुदेव’ यांच्या जन्म नोंदी तसेच १९१२, १९२७, १९३१ आणि १९३७ च्या महसुली व नगरपालिका कर आकारणी दस्तऐवजांमध्ये त्यांची जात ‘हल्बी’ अशी स्पष्ट नोंदवली आहे.

सहा आठवड्यांत जात वैधता जारी करा

उच्च न्यायालयाने अमरावतीच्या जात पडताळणी समितीचा २९ जुलै २०१७ रोजीचा आदेश रद्दबातल ठरवला, याचिकाकर्ते प्रकाश पराते आणि प्रगती पराते है ‘हल्बी’ अनुसूचित जमातीचे असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले. पडताळणी समितीने हा निकाल मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करावे, असे सक्त निर्देश दिले आहेत. शासनातर्फे अॅड. एस. व्ही. नारळे यांनी बाजू माडली.

Spa Nagpur Raid: स्पाच्या आड काळाधंदा! पॉश अचरज टॉवरवर धाड; ३ महिलांची सुटका, संचालिका फरार

पारंपरिक व्यवसायाचा इतिहास

न्यायाधिशांनी ऐतिहासिक संदर्भाचा (उदा. गॅझेटियर आणि आर. व्ही. रसेल यांचा ग्रंथ) हवाला देत स्पष्ट केले की, जुन्या काळात ‘हल्बी’ समाजातील काही लोक विणकामाचा व्यवसाय स्वीकारत असत, ज्यामुळे त्यांना काही ठिकाणी ‘कोष्टी’ म्हणूनही संबोधले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, ‘एफिनिटी टेस्ट’ ही केवळ दुय्यम स्वरूपाची असते.