
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
मात्र, दुसरीकडे विदर्भासह नागपूर जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना अद्याप रखडल्या आहेत. जिल्ह्यातील तब्बल १२८ गावे क्रिटिकल झोनमध्ये असतानाही पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे अधिवेशनाच्या तयारीला मिळणारा वेग दुष्काळी उपाययोजनांना कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हिवाळी अधिवेशनासाठी मंत्र्यांसह प्रधान सचिव, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था निश्चित करण्यात आली आहे. नागपुरातील प्रमुख हॉटेल्स तसेच विधिमंडळ सचिवालयातील निवासव्यवस्थांचे बुकिंग जवळपास पूर्ण झाले आहे. २३ नोव्हेंबरपासून वरिष्ठ अधिकारी नागपुरात दाखल होण्याची शक्यता असून, २५ नोव्हेंबरपासून अन्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आगमन सुरू होणार आहे.
अधिवेशनाच्या व्यवस्थेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल ३८६ कामांचे नियोजन केले आहे. निवासव्यवस्था, रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधांवर प्रशासनाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असल्याची चर्चा आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय असताना ग्रामीण भागातील दुष्काळाचा प्रश्न दुर्लक्षित होत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील १२८ गावांचा समावेश क्रिटिकल झोनमध्ये करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये पाणीटंचाई आणि जलसंकटाचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाकडून संबंधित गावांना प्राथमिक भेटी देण्यात आल्या असून, जलसंवर्धन आणि पाणी उपलब्धतेसाठी आवश्यक सूचना विविध विभागांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
पहिल्या टप्प्यातील उपाययोजनांचा कृती कार्यक्रमही प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने कामांचा वेग मंदावला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध होत असतानाही प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या गावांमधील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे.
डिसेंबर महिना जलसंधारण आणि दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात जमिनीतील ओलावा टिकवणे, पाणीसाठा वाढवणे आणि जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी कामे होणे आवश्यक असते. मात्र, याच काळात बहुतांश प्रशासकीय यंत्रणा हिवाळी अधिवेशनाच्या व्यवस्थेत व्यस्त राहणार असल्याने दुष्काळी कामे आणखी लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.
एकीकडे अधिवेशनाच्या आयोजनावर ५०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, तर दुसरीकडे १२८ गावांमध्ये मूलभूत जलसंवर्धनाच्या कामांची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या खर्चातून किंवा उपलब्ध निधीतून काही रक्कम दुष्काळ निवारणासाठी वळवावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. अधिवेशनाच्या तयारीप्रमाणेच दुष्काळी उपाययोजनांनाही प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, अन्यथा उन्हाळ्यात या गावांमधील पाणीप्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.