रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आता 'हा' पक्ष करणार एंट्री; सांगलीच्या जतमध्ये... (Photo Credit- Social Media)
नागपूर : ‘एक देश, एक निवडणूक’चे धोरण केंद्र सरकार राबविण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याबाबतचे विधेयकही केंद्र सरकारकडून संसदेत सादर करण्यात आले. परंतु, यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. दुसरीकडे, राज्यात हा प्रयोग होण्याची शक्यता आहे. देशातील वेगवेगळ्या राज्यात निवडणुकीचा कार्यकाळ वेगवेगळा आहे.
हेदेखील वाचा : सरडे रंग बदलतात. पण एवढे फास्ट रंग बदलणारे सरडे…; एकनाथ शिंदेंनी कोणाला लगावला टोला?
निवडणुकीसाठी लावण्यात येत असलेल्या आचारसंहितेमुळे कामे करता येत नाही. त्यामुळे सर्व राज्याच्या आणि केंद्राच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्यास आचारसंहिता कालावधी कमी होईल, विकासकामे करता येतील, या भावनेतून केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’चे धोरण राबविण्याचे निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषद, मनपा, नगर परिषद, ग्रामपंचायत निवडणुका एकाचवेळी एप्रिलमध्ये होणार असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार, आचारसंहिता लागणार असून, तयारीही सुरू केली आहे.
राज्यात बोटावर मोजण्याइतक्याच जिल्हा परिषदांमध्ये पदाधिकारी आहेत. सर्व महानगरपालिकांमध्येही प्रशासकाची नियुक्ती आहे. बहुतांश नगर परिषद, नगर पंचायत व ग्रामपंचायतींचीही तशीच स्थिती आहे. दोन जिल्हा परिषद वगळता इतर जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ याच महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे ओबीसीचा निकाल लागताच या सर्वांच्या निवडणुका एकाचवेळी होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाकडून त्याबाबत विचार होत असल्याचे समजते. त्यामुळे एक राज्य एक निवडणुकीचे धोरण या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे समजते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत 22 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. याच दिवशी निकाल येण्याची अपेक्षा शासन पातळीवर व्यक्त करण्यात येत आहे. फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात किंवा अखेर या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्याआधारे एक देश एक निवडणुकीचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. परंतु विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने ते मंजूर झाले नाही.
दुसरीकडे, राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच झाल्या नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या महिन्यात सुनावणी होणार असून, निकाल येण्याची शक्यता आहे.
हेदेखील वाचा : काँग्रेसला मिरची लागण्याचे कारण काय? महाविकास आघाडी तुटल्यानंतर संजय राऊतांचा जोरदार घणाघात
