सक्षम महिला, आधुनिक शेती, शिक्षणाचा ध्यास! नांदेड जिल्हा परिषदेचा २३ कोटी २६ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर

नांदेड महापालिकेचा प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी सादर केला. 'सक्षम महिला, आधुनिक शेती, शिक्षण आरोग्यातून गावाची प्रगती' असे ब्रीद घेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

Nanded Budget 2026 : नांदेड जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा सन २०२५-२६ चा सुधारीत व सन २०२६- २७ चा मूळ अर्थसंकल्प मंगळवार दि. १७ रोजी प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी सादर केला. (Nanded News) २३ कोटी २६ लाख २०२६-२७ मधील अपेक्षित जमा असून २३ कोटी १९ लक्ष रूपये अपेक्षित खर्च आहे, ७ लक्ष ८ हजार रूपये शिल्लकेचा हा अर्थसंकल्प (Budget 2026) असून कावल यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पीय बैठकीस त्यांच्या अनेक नातेवाईकांची उपस्थिती होती, ही विशेष बाब म्हणावी लागेल. ‘सक्षम महिला, आधुनिक शेती, शिक्षण आरोग्यातून गावाची प्रगती’ असे ब्रीद घेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याचे कावली यांनी यावेळी सांगितले प्रशासकीय राजवटीतील चौथा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा बहुमान सीईओ मेघना कावली यांना मिळाला.

 

नव्या अर्थसंकल्प नेमके काय करण्यात आले आहे, त्या जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी जि. प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे विभागनिहाय केलेल्या तरतूदींचा उल्ले केला. शिक्षण विभागासाठी १ कोटी १६ ल रूपये, खेळाचे मैदान विकसित करण्यासाठी तसेच क्रीडा साहित्या पुरविण्याकरीता लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली आ इयत्ता अकरावी व बारावीतील विद्यार्थ्यांसा प्रज्ञा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

हे देखील वाचा : राज्यभरात गॅस सिलेंडरवर धाडसत्र सुरुच; नाशिकमध्ये 447 टाक्या जप्त तर जालन्यात…

पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक तरतूद

आरोग्य विभाग, समाजकल्याण विभाग, दिव्यांगांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून कृषि विभागाच्या माध्यामातून आधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले असून ड्रोन खरेदी, जैविक, किटकनाशक प्रयोगशाळा, सुक्ष्म प्रक्रिया उद्योग, प्रिंसीजन फार्मिंग योजना आदी बाबींवर भरीव तरतूद करण्यात आली असून आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याच्या हेतून १८ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागासाठी ९० लक्ष रूपये, महिला व बालविकास विभागासाठी ७८ लक्ष रूपये, लघुपाटबंधारे विभागासाठी ४५ लक्ष रूपये, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ५७ लक्ष रूपये अशी तरतूद करण्यात आली असून सर्वाधिक म्हणजे ४ कोटी ६५ लक्ष रूपयांची तरतूद पाणीपुरवठा विभागासाठी करण्यात आली आहे.

उत्पन्नवाढीचा अभाव 

उत्पन्नवाढीसाठी कोणतीही ठोस पाऊले उचलण्याचा साधा संकल्पही या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने प्रशासनाकडून करण्यात आला नाही. मागील वर्षभराच्या काळात सीईओ मेधना कावली यांनी जि.प.चे उत्पन्न वाढविण्यासाठी म्हणावे तेवढे प्रयत्न केले नाहीत, विविध माध्यमातून जि.प.चे उत्पन्न वाढविण्याची संधी जि.प. च्या प्रशासक म्हणून त्यांना होती, परंतु यासाठी कोणतेही पाऊल त्यांनी उचलले नाही. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होवू शकली नाही. राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदेच्या तुलनेत सर्वात कमी उत्पन्न असणारी जिल्हा परिषद म्हणून नांदेडचा नंबर लागती. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने उत्पन्नवाढीचा मुद्दा चर्चेत आला.

हे देखील वाचा : महाबळेश्वर–पाचगणीतील २७० अनधिकृत बांधकामांना नोटीस; सात दिवसांत काढण्याचा प्रशासनाचा आदेश

गावांना प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज योजना जिल्ह्यात सुरू असून या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जि.प.च्या अर्थसंकल्पात ७८ लाख रूपयाची तरतूद करण्यात आली आहे, काय प्रोत्साहन गावांना यातून दिले जाणार, है पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

प्राधान्य योजना

• प्रज्ञा प्रकल्प विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन
• आधुनिक शेती ड्रोन व ग्रेसीजन फार्मिंग
• आरोग्य सेवा आरोग्यदूत योजना व क्षयरोगमुक्त गाव अभियान

अर्थसंकल्पीय बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जि.ग्रा. वि. यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक संजय तुबाकले, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, दत्तात्रय गिरी, प्रशांत थोरात, मयूर आंदेलवाड, शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, वंदना फुटाणे, दिलीप बनसोडे, अवधूत गंजेवार, समाजकल्याण अधिकारी सत्येंद्र आऊलवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, डॉ. प्रवीण घुले, पा.पु. विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल रावसाहेब, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय शिंदे आदीसह अनेक विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती.