शासनाकडून ७ हजार ४१० कोटी, सिंहस्थासाठी २५ हजार कोटीचा आराखडा; पायाभूत सुविधांवर भर
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यास आता २१ महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. देशविदेशातील लाखो भाविक नाशिक आणि कुंभमेळ्यानिमित्त त्र्यंबकेश्वर येथे येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या भाविकांना आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्धतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून कुंभमेळ्यासाठी पूर्वतयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करीत विकास कामे, पायाभूत सोयीसुविधांच्या कामांना चालना देण्यात येत आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक विविध विकास कामे करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून २९७ किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य रस्त्यांसाठी २ हजार ४५८ कोटी (एकूण १० कामे), राष्ट्रीय महामार्गाच्या २९४ किलोमीटरच्या ७कामांसाठी ४ हजार ७४९ कोटी रुपये, आठ रेल्वे स्थानकांच्या ८६ कामांसाठी १ हजार ४७६ कोटी रुपये, नाशिकमधील राम काल पथसाठी ९९ कोटी १४ लाख रुपये, ओझर येथील विमानतळाच्या विकासासाठी ६४० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामांसाठी पूर्वनियोजन करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने रस्ते विकासासाठी २ हजार २७० कोटी ६१ लाख रुपये आणि नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा विकास प्राधिकरणच्या पहिल्या टप्प्यातील विविध विकास कामांसाठी ५ हजार १४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्प, रस्ते, पूल, ओएफसी केबल, सीसीटीव्ही अग्निशमन आदी कामांसाठी ३ हजार १६ कोटी २० लाख रुपये, जलसंपदा विभागाला घाट बांधणे, बॅरेज, उपसा सिंचन योजनेसाठी ७५० कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला मलनि:स्सारण प्रक्रिया, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १६५ कोटी ८८ लाख रुपये, वीज वितरण कंपनीला उपकेंद्र उभारणीसाठी ७३ कोटी ५० लाख रुपये, राज्य पुरातत्व विभागाला ४८ कोटी ७८ लाख रुपये, नाशिक येथे साधूग्रामच्या भूसंपादनासाठी एक हजार ५० कोटी रुपये, तर शिल्ल्क रक्कम ३५ कोटी ११ लाख रुपये असा पाच हजार १४० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न शासन, प्रशासनातर्फे होत आहे.
