धक्कादायक! खड्डेमुक्त रस्त्यांचे आश्वासन हवेतच, मुदत संपल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या कडक सूचना (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
दोन आठवड्यात रस्ते दुरूस्स्ती न झाल्यास मनपा आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा शासनाने परिपत्रकाव्दारे दिला आहे. परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील रस्ते, पदपथ आणि पाण्याचा निचरा होण्यासाठीचे पाथहोल सुस्थितीत ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे. रस्ते खोदकामाला परवानगी देताना संबंधित संस्था किवा कंपन्यांनी काम पूर्ण झाल्यावर रस्ता पूर्ववत करण्याची अट घालणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रात मात्र कोणत्याही अटीशती आणि नियमांचे पालन ना मनपा प्रशासनाकडून होत आहे ना ठेकेदारांकडून, यामुळे संपूर्ण शहर खोदून ठेवत त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
नागरिकांना रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत तक्रार करणे सोपे व्हावे, यासाठी नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीवर दोन आठवड्यांच्या आत अंतिम कार्यवाही पूर्ण करणे महापालिकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर सुस्थितीत झालेल्या रस्त्यांची छायाचित्रे संकेतस्थळ तसेच स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावी लागतील. याशिवाय, रस्ते दुरुस्तीसाठी वापरली जाणारी यंत्रणा आणि आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाची माहितीही जनतेसाठी खुली करावी लागेल असेही शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले होते. तथापि, महापालिकेचे त्याकडेही दुर्लक्ष झाले.
रस्त्याच्या कडेला काम करणा-या एजन्सीचे नाव, अंदाजित कालावधी आणि कामाची व्याप्ती दर्शवणारा फलक लावणे आवश्यक असल्याचे म्हटले असले तरी नाशिकमधील एकाही कामाच्या ठिकाणी अशा प्रकारचे फलक दिसून येत नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तत्काळ कार्यवाही करून केलेल्या कामाचा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश सर्व महापालिकांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित महापालिकेच्या आयुक्तांनी घ्यावी, अन्यथा अवमान झाल्यास आयुक्तांनाच जबाबदार धरण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
