गॅसतुटवड्यामुळे उद्योगांची चाके रुतली, सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक उद्योग बंद; हजारो कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड
नीलेश अलई, नाशिक : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या इराण-इराक युद्धाच्या ठिणगीचे पडसाद आता स्थानिक पातळीवर उमटू लागले आहेत. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेल्या भीषण इंधन आणि गॅस टंचाईमुळे नाशिकमधील औद्योगिक वसाहतींमधील चक्र पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. सातपूर आणि औद्योगिक वसाहतींमधील सुमारे ५०० हून अधिक छोट्या-मोठ्या कंपन्यांना गॅसचा पुरवठा न झाल्याने उत्पादन प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. याचा थेट परिणाम ७ ते ८ हजार कामगारांच्या रोजगारावर झाला अंबड असून, त्यांच्यावर उपासमारीची टांगती तलवार आहे.
इंधन टंचाईच्या काळात केंद्र आणि राज्य शासनाने घरगुती वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सामान्य जनतेला गॅस कमी पडू नये म्हणून व्यावसायिक आणि औद्योगिक गैस पुरवठ्यावर कपात करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे औद्योगिक उत्पादनाचा पायाच डळमळीत झाला आहे. गैस एजन्सीकडून अधिकृत पुरवठा होत नसल्याने अनेक लघुउद्योजकांनी पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथेही त्यांची निराशाच झाली आहे.
उद्योगांना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत झाला नाही तर अर्थकारणावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, औद्योगिक वसाहतीतील जवळपास पाचशे छोटे-मोठे उद्योग गॅसवर अवलंबून आहेत. हे उद्योग बंद पडले तर हजारो तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे, त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील गॅसपुरवठा सुरळीत होणे गरजेचे आहे, निमा अध्यक्ष, आशीष नहार यांनी माहिती दिली.
गॅस मिळत नसल्याने पावडर कोटिंगचे काम रखखले आहे. हे काम करणारे कामगार रिकाम बसून असले तरी त्यांचा पगार सुरू आहे. काम न करता किती दिवस पगार देणार? असा प्रश्न आहे. याशिवाय पावडर कोटिंगवर इलेक्ट्रिक तसेच इतर अनेक छोटे-मोठे उद्योगही अवलंबून आहेत. त्यामुळे परिस्थिती सुधारली नाही तर ते उद्योगही संकटात येतील, आजमितीला कोरोनासारखी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे शासनाने व्यावसराधिक गॅस पुरवतधाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. – राजेंद्र झोपे, उद्योजक
गॅस टंचाईमुळे औद्योगिक वसाहतीतील संकट अधिक गडद झाले आहे. गॅस सिलिंडरच्या टंचाईनंतर आता पाईपद्वारे गैस पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून होणारा पुरवठाही कमालीचा विस्कळीत इथला आहे. सध्या केवळ २५ टक्केच पुरवठा सुरू असल्याने औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत.
नाशिकमधील सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील अनेक मोठे प्रकल्प आणि मध्यम उद्योग प्रामुख्याने एमएनजीएलच्या गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या पुरवठ्यात ७५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. कमी दाब आणि अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे भट्टी आणि बॉयलर चालवणे अशक्य झाले आहे. गॅस पुरवठा घटल्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर झाला आहे. उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळे अनेक कंपन्यांनी आपल्या पाळ्या कमी केल्या आहेत. याचा सर्वाधिक फटका रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना बसत आहे.
इंधन टंचाईच्या काळात सरकारने घरगुती गैस ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले आहे, यामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या औद्योगिक वापरासाठी मोठंडा प्रमाणावर कात्री लावली गेली आहे. एमालजीएल प्रशासनाकडूनही नैसर्गिक वायूचा कोटा कमी मिळाल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र, औद्योगिक क्षेत्राला होणारा हा अन्याय नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करणारा ठरणार आहे.
नाशिकच्या उद्योजकांना कोरोना काळातील भीषण अनुभवांची आठवण येत आहे. त्या काळात लाखो कामगार अत्पापल्या राज्यांत आणि गावांत निघून गेले होते, निबंध शिथिल झाल्यानंतर आणि उद्योग पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही अनेक कुशल कामगार परतलेच नाहीत, ज्यामुळे उद्योगांना दीर्घकाळ मनुष्यबळ टंचाईचा सामना करावा लागला होता. आज पुन्हा तशीच परिस्थिती ओढवल्याने, कामगार टिकायचा की उद्योग वाचवायचा? अशा दुहेरी संकटात मालक सापडले आहेत.
गेल्या काही आठवड्यांपासून कंपन्यांना आवश्यक असणारा औद्योगिक गैस मिळेनासा झाला आहे. कच्चा माल असूनही केवळ इंधनाअभावी काम बंद ठेवाव्या लागत आहेत. अशा स्थितीत कंपनी मालकांसमोर सर्वांत मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे की, ‘कामगारांना किती दिवस बसून पगार द्यायचा?’ उद्योजकांच्या मनात आणखी एक मोठी धास्ती आहे. जर ही परिस्थिती अधिक काळ राहिली आणि कामगारांना कामावरून कमी केले, तर ते आपल्या मूळ गावी निघुन जातील. एकदा कामगार गावी गेला की तो पुन्हा परत येईलच याची शाश्वती नसल्याने उद्योजक संभ्रमात आहेत. अनेक कंपन्यांनी सध्या ‘बेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली असली, तरी आर्थिक तोटा सहन करण्याची क्षमता आता संपत चालल्याचे चित्र आहे.
उत्पादन खर्च वाढला गॅसच्या वाढीव किमतीमुळे वस्तू बनवण्याचा खर्च दुपटीने वाढला आहे.
किमती वाढवणे अशक्य बाजारपेठेत स्पर्धा असल्याने उत्पादित मालाच्या किमती अचानक वाढवता येत नाहीत.
आर्थिक तोटा वाढीव खर्च स्वतःच्या खिशातून सोसावा लागत असल्याने व्यवसाय ‘तोटधात चालवण्याची वेळ आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
