मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
ठेकेदाराकडून मुख्यमंत्र्यांच्या नावे धमक्या, स्थायी सदस्यांकडून आरोप; आयुक्तांनाही जुमानत नसल्याची तक्रार
नाशिक: शहरात सध्या सुरू असलेल्या एसटीपी (मलनिस्सरण) केंद्र बांधकामाच्या ठेकेदाराकडून नगरसेवकांकडून मनमानी पद्धतीने कामे सुरू असून, जाब विचारणाऱ्या नगरसेवकांना ठेकेदाराकडून थेट मुख्यमंत्री व कुंभमेळा मंत्र्यांच्या नावे धमक्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. महापालिकेची सर्व यंत्रणा वापरून संबंधित ठेकेदार ‘आयुक्त हमारे साथ है’ अशी वल्गना करून नगरसेवकांना चूप करीत असल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर सदस्यांच्या भावना लक्षात घेवून आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना सोबत घेवून एसटीपीच्या कामांची पाहणी करण्यात येणार असल्याचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी सांगितले. या बैठकीत महापालिकेच्या वर्ग दोन व तीनच्या अधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा ५८ वरून ६० करण्यात यावी अशी मागणी करून तसा ठराव करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा अशी मागणी काही सदस्यांनी केली.
राहूल दिवे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. सध्या नासर्डी नदीत एसटीपीसाठी लाईन टाकण्याचे काम केले जात असल्याचे सांगितले. नदीतच ठेकेदाराकडून भूसूरूंग लावून स्फोट घडवून आणले जात असून, त्यात जिवीत व वित्त हानीची काळजी घेतली जात नसल्याने अनर्थ घडण्याची शक्यता व्यक्त केली. ठेकेदाराची माणसे महापालिकेत घुसखोरी करतात. येथील यंत्रणा वापरतात. त्यावर जाब विचारल्यावर संबंधित ठेकेदाराची माणसे थेट मुख्यमंत्री व कुंभमेळा मंत्र्यांच्या नावे धमक्या देतात अशी तक्रारही त्यांनी केली. नासडर्डी नदीला पौराणिक महत्व आहे.
गेल्या कुंभमेळ्यात नासर्डी-गोदावरीत भाविकांनी स्नान केले. आता एसटीपीचे पाणी त्याठिकाणी सोडले जाणार असल्याने नदी प्रदुषीत होण्याचा धोकाही त्यांनी बोलून दाखविला. ठेकेदाराला कामाचे पैसे दिले जातात परंतु त्याच्याकडून साहित्य पुरविणाऱ्यांना देयके अदा केले जात नसल्याची तक्रारही दिवे यांनी केली तर भारती ताजनपुरे यांनीही आपल्या प्रभागात सुरू असलेल्या एसटीपीच्या कामाबाबत हाच अनुभव असल्याचे सांगितले. त्यावर सभापती सानप यांनी शहरात सुरू असलेल्या कामांची आयुक्त व अधिकाऱ्यासमवेत पाहणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, किरण गामणे यांनी इंदिरानगर येथील राजसारथी सोसायटीत १२ कोटीचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. या सोसायटीला ८४ साली मंजुरी देण्यात आली व टीडीआरचा निर्णय १९९४ मध्ये घेण्यात आला असतांना तत्पुर्वीच सोसायटीला टीडीआर कसा दिला त्याची चौकशी करावी अशी मागणी केली. त्यावर कागदपत्र तपासून पाहण्यात येतील असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
