मुंबई – मुंबईतील विमानतळ परिसरातील अनधिकृत इमारतींवर कारावई करण्यास जिल्ह्याधिकारी टाळाटाळ करतात. मात्र, मालाड येथील समुद्रनकिनाऱ्यावरील कोळी बांधवांची स्मशानभूमी कोणतीही सुनावणी न घेता पाडण्यात येते त्यासाठी तेवढी तत्परता कशी दाखवता? असा सवाल बुधवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना विचारला आणि याचिकेवरील आपला निकाल राखून ठेवला.
मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याच आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. साल २०२१ मध्ये न्यायालयानं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए), जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी संयुक्तपणे जागेची तपासणी केली. स्मशानभूमी बेकायदेशीरपणे आणि आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बांधली असल्याचा अहवाल दिला. या अहवालाच्या आधारे जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून ही स्मशानभूमी पाडण्यात आली. या कारवाईला विरोध करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
स्मशानभूमी नियमानुसार नसल्याचा अहवालावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्मशानभूमी पाडण्याचे आदेश दिले मात्र त्यापूर्वी नियमानुसार मच्छीमार बांधवांची बाजू ऐकून घेतली नाही. या सर्व ढिसाळ प्रकारावर मुख्य न्या. दत्ता यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना कायद्याची माहिती होती पण तरीही त्यांनी नियमित प्रक्रियेचे पालन केले नाही. दुसरीकडे विमानतळ परिसरात असलेल्या उंच इमारतींवर कारवाई करण्याच्या आदेशामध्ये त्यांना खूप प्रश्न निर्माण झाले होते असा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
एमसीझेडएमएला फटकारले
चौकशी न करता स्मशानभूमीवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र दिल्याबद्दलही न्यायालयाने एमसीझेडएमएला फटकारले. चौकशीसाठी प्रथम अधिकारी नियुक्त करणे हे एमसीझेडएमएचे कर्तव्य नाही का?, अशी विचारणा खंडपीठाने एमसीझेडएमएला केली. मृत्यूनोंदणी नोंदवहीतून फेब्रुवारी १९९१ सीआरझेड नियमावलीच्या अधिसूचनेच्या आधीपासूनच स्मशानभूमी त्या जागेवर अस्तित्वात असल्याचे आडळून आले. २५ डिसेंबर १९९० आणि १६ फेब्रुवारी १९९१ रोजी स्मशानभूमीत दोन अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. यावरून अधिसूचनेपूर्वी स्मशानभूमी तेथे होती, असेही न्यायालयाने नमूद केले आणि आपला निकाल राखून ठेवला.
