बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
NHMच्या 14,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; कंत्राटी कर्मचारी झाले पर्मनंट, शासन निर्णय जारी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या 14,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयासाठी वार्षिक 1,153.60 कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सेवा समायोजनाची मागणी करणाऱ्या NHM कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी या प्रश्नावर पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर 25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
यापूर्वी 14 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळाने सेवा समायोजनाचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
शासन निर्णयानुसार, 25 जून 2026 पर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या 14,010 कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली जाईल.
यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित पदांशी समकक्षता निश्चित केली जाणार असून आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील पदांचाही विचार केला जाईल.
पदांची समकक्षता निश्चित करताना कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा नियम, सध्याचे मानधन आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी विचारात घेतली जाईल.
पात्र कर्मचाऱ्यांना संबंधित पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता (DA) आणि प्रवास भत्ता (TA) दिला जाईल. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतनही संरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सेवा समायोजनाचा लाभ मिळाल्यानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP), निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेले रजेचे नियमच त्यांना लागू राहतील.
‘११ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला निर्देश
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष (Personal to Holder) असतील. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील. त्या पदांवर नव्याने कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीही मिळणार नाही.
भविष्यात अशा प्रकारचे नियमितीकरणाचे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने आउटसोर्सिंग किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच भविष्यातील पदनिर्मितीचे सर्व प्रस्ताव वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच स्वीकारले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
