नागपूर : राज्य सरकारच्या धोरणांवर कोणीही टीका करू नये, प्रशासनाच्या कामकाजातील त्रुटी दाखवू नयेत, यासाठी आता विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारचे मतप्रदर्शन, टीका किंवा आक्षेप नोंदविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिल्लारे यांनी १५ मे रोजी यासंदर्भात परिपत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. या परिपत्रकानुसार, संचालनालयाच्या आस्थापनेतील काही अधिकारी आणि कर्मचारी सतत सोशल मीडियावर सक्रीय असल्याचे आढळून आले आहे. हे अधिकारी आणि कर्मचारी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर- एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि लिंक्डइन यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया देत असतात. या प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून अनेकदा अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारच्या धोरणांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांवर थेट टीका करतात. अशा प्रकारच्या टीका आणि आक्षेप सरकार व अभियोग संचालनालयाच्या निदर्शनास आल्याने आता कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
Ladki Bahin Yojna: “… त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार”; ‘लाडकी बहीण योजने’वरून सरकारचा इशारा
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी हे सरकारचा भाग असतात, त्यामुळे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांवर कोणत्याही प्रकारचे मत, टीका किंवा आक्षेप घेणे हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ शी विसंगत आहे. कर्मचाऱ्यांचे हे कृत्य सचोटी व कर्तव्यतत्परतेला बाधा पोहोचवणारे आहे. त्यामुळे अशा वर्तनाकडे गांभीर्याने पाहण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (माजी ट्विटर), इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप, लिंक्डइन आदी कोणत्याही सोशल मीडियावर अशा प्रकारचे मतप्रदर्शन केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा अशोककुमार भिल्लारे यांनी संबंधित परिपत्रकात दिला आहे.
BMC Elections 2025 : ठाकरे गट ॲक्शन मोडमध्ये! मुंबई पालिकेचा गड जिंकण्यासाठी नेमले 12 शिलेदार
.png "Videos"){kind=small}
