मोठी बातमी ! ठाकरेंना सोडून गेलेल्या ‘त्या’ सहा खासदारांच्या अडचणींत होणार वाढ? सर्वोच्च न्यायालयातच धाव

लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांना विरोधी पक्षात विलीन करण्यास मान्यता दिली आहे. हे खासदार पक्षाच्या मान्यतेशिवाय वेगळे झाले आहेत.

नवी दिल्ली : लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ६ खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन करण्यास दिलेल्या मान्यतेला उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.

ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात कलम ३२ अन्वये याचिका दाखल केली आहे. ६ खासदारांच्या विलीनीकरणानंतर ठाकरे गटाकडे आता लोकसभेत केवळ ३ खासदार उरले आहेत. तर या निर्णयामुळे शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे.

Ajit Pawar Birthday : ‘दादा तुम्ही परत या ना…; शब्दांत न मांडता येणारी जखम, अजित दादांची आज पहिली जयंती

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले, लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांना विरोधी पक्षात विलीन करण्यास मान्यता दिली आहे. हे खासदार पक्षाच्या मान्यतेशिवाय वेगळे झाले आहेत. यामुळे संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात राजकीय पक्ष म्हणून आमचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.

तातडीने सुनावणी नाही

ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती केली. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पीठाने तातडीने सुनावणी घेण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नसून विचार करू, असे म्हटले.

सहा खासदार कोणते?

संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी).

याचिकेत मांडलेले मुख्य मुद्दे

असंवैधानिक विलीनीकरण : याचिकेत म्हटले की, वादग्रस्त परिपत्रक हे त्या ६ खासदारांच्या कृतीला मान्यता देते, ज्यांनी आपल्या मूळ ‘शिवसेना (उबाठा)’ पक्षाच्या संमतीशिवाय एकतर्फी निर्णय घेत स्वतःला शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन करून घेतले.

दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन : याचिकेनुसार, राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा परिच्छेद ४ हा विलीनीकरणाला केवळ पक्षांतर विरोधी कारवाईदरम्यान बचाव किंवा संरक्षण म्हणून मान्यता देतो. या प्रकरणात शिवसेना (उबाठा) पक्षाने अद्याप कोणत्याही खासदाराविरोधात पक्षांतर विरोधी कारवाई सुरू केलेली नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा आहे.

घटनात्मक संकट : याचिकेत म्हटले की, वस्तुतः हे विद्यमान प्रकरण संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये राजकीय पक्षांच्या कामकाजाशी संबंधित निर्माण झालेल्या एका मोठ्या घटनात्मक संकटाचे उत्तम उदाहरण आहे.