Mayor Post Reservation: आरक्षण सोडतीत ‘गौडबंगाल’? ओबीसी मुक्ती मोर्चाचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

OBC Reservation Dispute-ओबीसीस मात्र २७ टक्के (८ पद) राखीव पदे दिली. मागासवर्गीय राखीव पदांची संख्या या आधारे १४ किंवा अधिक १५ राहिली असती. शिवाय, मागासवर्गीय घटकाच्या राखीव जागेंच्या ५० टक्के मर्यादेच्या प्रमाणातच राहिल

• महापौरपदांची केलेली सोडत अन्यायपूर्वक व नियमबाह्य
• अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागासवर्ग ओबीसीवर सोडतीत अन्याय केल्याचा आरोप
• सरासरी लोकसंख्येचा आधारही चुकला

Mayor Post Reservation: राज्यातील महापौर महापालिकांच्या महापौरपदांची केलेली सोडत अन्यायपूर्वक व नियमबाह्य असल्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोचनि लक्ष वेधले. सोडतीत बांठीया समितीच्या लोकसंख्येचा अहवाल डावलला गेला. सोबतच राज्यातील मागासवर्ग आरक्षण कायद्याकडेही दुर्लक्ष केले. परिणामी २९ महापालिकांमध्ये ओबीसीला लोकसंख्येच्या आधारे १० व अनुसूचित जातीला ४ महापौर पदे मिळणे अपेक्षित होते.  नियमाला डावल्यानेच ओबीसी वर्गाला ८ व अनु. जातीला केवळ ३ महापौर पदे मिळाली. तर ४१ टक्के पद म्हणजेच १२ पदे ही राखीव मागासवर्गीय घटकाला मिळाली.

राज्य सरकारच्या या सोडतीचा मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी निषेध नोंदविला आहे. महापौरपदाच्या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदाच्या व एकूणच महापौरपदाच्या सोडतीत गौडबंगाल दिसून येत आहे. या सर्वांत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागासवर्ग ओबीसीवर सोडतीत अन्याय केल्याचा आरोप चौधरींनी केला. ही सोडत महाराष्ट्रातील मागासवर्गाच्या आरक्षण कायद्यानुसार केली असती तर अनुसूचित जातीस १३ टक्के (किमान ४ व अधिक ५ पद) प्रमाणे व अनुसूचित जमातीस ७ टक्के (किमान २ व अधिक ३ पद) प्रमाणे राखीव पदे मिळाली असती.

Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या;

परंतु, ओबीसीस मात्र २७ टक्के (८ पद) राखीव पदे दिली. मागासवर्गीय राखीव पदांची संख्या या आधारे १४ किंवा अधिक १५ राहिली असती. शिवाय, मागासवर्गीय घटकाच्या राखीव जागेंच्या ५० टक्के मर्यादेच्या प्रमाणातच राहिले असते. परंतु, आज एकूण १२ पदेच मागासवर्गीय घटकासाठी राखीव केली आहे. हे प्रमाण केवळ ४१ टक्के इतकेच आहे. ओबीसीचा हा आकडा घेतला कुठून, असा सवाल चौधरी यांनी केला. २७ टक्के ओबीसी राखीव जागांमुळे नागपूर व चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच काही नगर पंचायत, नगर परिषदमधील मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. परंतु, महापौरपदातील ओबीसी कोटा ठरवितांना ओबीसीसाठी २७ टक्के कोटा गृहित केला, याकडेही चौधरींनी लक्ष वेधले.

सरासरी लोकसंख्येचा आधारही चुकला

सोडतीसाठी संबंधित महानगरपालिकेतील अनुसूवित जाती व जमातीच्या सरासरी लोकसख्येचा आधार पुढे केल्याचे दिसत आहे. त्यानुसार महानगरपालिकामधील सरासरी अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ११.८ टक्के व अनुसूचित जमातीची २.५ टक्के तर ओबीसीची २९.६ टक्के लोकसंख्या दिसते. परंतु, ओबीसीसाठी त्याऐवजी सरसकट २७ टक्के या आधारे ही पदे ठरविली.

ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम ,

दावा असतानाही नाकारले पद

सोडतीत अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या चंद्रपूर ८.१ टक्के, घुळे ६.२ टक्के, नागपूर ७.७ टक्के, नाशिका ७.२ टक्के, जळगाय ५.३ टक्के या महानगरपालिकांऐवजी केवळ २.८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे महापौर राखीव केले. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १२.०६ टक्के असलेली जालना, १७.६ टक्के असलेली लातूर व ६.८ टक्के लोकसंख्या असलेली ठाणे महापालिकेचे महापौरपद राखीव झाले आहे. उलटपक्षी, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १९.१ टक्के असलेली चंद्रपूर, १९.६ टक्के लोकसंख्या असलेले नागपूर, १८.७ टक्के लोकसंख्या असलेली नांदेड महानगरपालिकाचे महापौरपद राखीव झाले नाही.