
पालघरला सरकारने दुष्काळातून का वगळले? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
शासनाकडून झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर १’ अंतर्गत प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांचे पंचनामे, जिओ-टॅगिंग व छायाचित्रांसह सर्वेक्षण केले जात आहे. मात्र, पालघरचा यात समावेश नसल्याने येथील शेतकरी सरकारी मदतीपासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहेत. जिल्ह्यात जुलै महिन्यात मुसळधार पाऊस झाला असला, तरी भाताची रोवणी उशिरा झाली. सद्यस्थितीत भात पीक पोटरीमध्ये (दाणे भरण्याच्या अवस्थेत) आले असून, पिकाच्च्या वाढीसाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवल्याने ऐन भरात आलेले भात पीक करपण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
इतर जिल्ह्यांप्रमाणे पालघरमध्ये बारमाही सिंचनाची सोय, विहिरींचे जाळे किंवा रब्बी हंगामात हरभरा-गहू अशी दुबार पिके घेण्याची परिस्थिती नाही. येथील बहुतांश आदिवासी शेतकरी केवळ पावसाच्या पाण्यावर येणाऱ्या भात पिकावरच वर्षभराची गुजराण करतात. जुलैतील पावसाच्या नोंदीच्या आधारे तालुक्यांना वगळणे येथील गरीब शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्यासारखे आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पिकांबी सद्य स्थिती पाहून फेरसर्वेक्षण अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
माजी सभापती तथा शेतकरी प्रदीप वाघ यांनी स्पष्ट केलं की “राज्यातील इतर भागांपेक्षा पालघरमधील शेतीची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. भाताचे पीक सच्या संवेदनशील टप्प्यावर असून पाऊस न पडल्यास उत्पादनात प्रचंड घट होईल. हाताशी आलेले पीक जाण्याची भीती असताना पालघरला दुष्काळातून वगळणे अन्यायकारक आहे”.