
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
जिल्हाप्रमुख प्रथमेश राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि महापौर अजीव पाटील यांना निवेदन दिले. तसेच उपमहापौर मार्शल लोपीस आणि विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांची भेट घेऊन निविदेतील अनियमिततांकडे लक्ष वेधण्यात आले. शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा सध्या बोजवारा उडाल्याचा आरोप करत शिवसेनेने ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे म्हटले आहे. यावेळी माजी जिल्हाप्रमुख प्रवीण म्हाप्रळकर, महिला जिल्हा संघटक किरण चेंदवणकर, उपजिल्हाप्रमुख उत्तम तावडे, तालुकाप्रमुख काकासाहेब मोटे, जिल्हा सचिव आनंद चोरघे, अँजेला तांडेल, सुरेंद्र सिंह, अभिजीत सांगळे, विवेक पवार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्यक्ष कचरा संकलन आणि सफाईच्या कामातही कंत्राटदारांकडून आवश्यक मनुष्यबळ व वाहनांची संख्या कमी केल्याचा आरोप करण्यात आला. महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समित्या आणि २० विभागांतील सफाईसाठी किमान १ हजार २५७ कामगार, तर कचरा संकलनासाठी १ हजार ३७९ कामगार आवश्यक असताना पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. यामुळे दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि रोगराईचा धोका वाढल्याचा आरोपही करण्यात आला.
९५७ कोटीची निविदा
०९ प्रभाग समित्या
२० विविध विभाग
१२५७ सफाईसाठी कामगार
१३७९ कचरा संकलनासाठी कामगार
यापूर्वी दोनदा रद्द झालेली निविदा तिस-यांदा प्रशासकीय राजवटीत घाईघाईने मंजूर करण्यात आली आहे. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली, पुढे तांत्रिक सल्लागाराचा अहवाल, वाटाघाटी, कंत्राटदारांचे उत्तर आणि मंजुरीची प्रक्रिया काही दिवसांत पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, १५ डिसेंबर २०२५ रोजी निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काही तास आधी स्वीकृतीपत्र देण्यात आल्याने प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
या संशयास्पद निविदेची व कर्मचाऱ्यांच्या कपातीची सखोल चौकशी करून विद्यमान कंत्राट रद्द करावे आणि नव्याने पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी प्रथमेश राऊत यांनी केली. मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास महापालिकेविरोधात तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.