(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
व्हायरल मेसेजनुसार, तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या पुनर्विकासाच्या १०० हून अधिक फाईल्सवर विद्यमान प्रशासनाने कारवाई केली आहे. या फाईल्समध्ये ईडीच्या कारवाईच्या कक्षेत आलेल्या काही वास्तुविशारदांशी संबंधित प्रस्तावांचाही समावेश असल्याचा दावा मेसेजमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याला अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही.
वसई-विरारमधील बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची ईडीकडून चौकशी सुरू असतानाच पुनर्विकास प्रकल्पांमधील मंजुरी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यामुळे या व्हायरल मेसेजची सत्यता आणि त्यामागील कारणे स्पष्ट करण्याची मागणी आता नागरिक व संबंधितांकडून केली जात आहे. दरम्यान, नक्की १०० हून अधिक फाईल्सवर सरसकट कारवाई झाली आहे का, की केवळ कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असलेल्या प्रस्तावांची तपासणी सुरू आहे. अधिकृत खुलासा होईपर्यंत मात्र व्हायरल मेसेजमुळे संभ्रम कायम राहणार आहे.
जर मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास फाईल्सना स्थगिती दिली गेली असेल, तर शहरातील जुन्या व धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी विकासकांशी करार केले असून, त्यांच्या प्रकल्पांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न रहिवाशांपुढे निर्माण झाला आहे.
तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी ईडीच्या कारवाईनंतर गेल्या सव्वा वर्षभरापासून कारागृहात असून, त्यांच्या जामिनाबाबत न्यायालयाने यापूर्वी दिलासा नाकारला आहे. रेड्डी काही महिन्यांपूर्वीच कारागृहात असतानाच सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर याच प्रकरणातील माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना जामीन मिळाला आहे.
या संदर्भात मी माहिती घेऊन सांगते. कदाचित कागदपत्रांची कमतरता किंवा काही त्रुटी असलेल्या फाईल्सवर कारवाई करण्यात आली असावी, अशी सावध प्रतिक्रिया नगररचना विभागाच्या अधिकारी श्वेता माने यांनी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
