Vasai Virar Garbage Scam : 957 कोटींच्या कचरा कंत्राटाचा फैसला आता नगरसेवकांच्या हाती! दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई

Vasai Virar Garbage Scam : वसई-विरार शहरातील स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी देण्यात आलेल्या ९५७.६४ कोटी रुपयांच्या ५ वर्षांच्या कंत्राटावरून महासभेत जोरदार खडाजंगी झाली. अपुरे मनुष्यबळ, वाहनांची कमतरता आणि कचऱ्याच्या वजनात गैरव्यवहार करून बिले काढल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.

• नगरसेवकांच्या अहवालानंतर फैसला
• महापालिकेतील कचरा कंत्राट प्रकरण
• दोषी आढळल्यास कंत्राटावर कायदेशीर कारवाई

Vasai Virar Garbage Scam : वसई-विरार शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी देण्यात आलेल्या तब्बल ९५७.६४ कोटी रुपयांच्या पाच वर्षांच्या कंत्राटाचा अंतिम फैसला आता नगरसेवकांच्या अहवालावर अवलंबून राहणार आहे. कचरा संकलन आणि रस्ते सफाईबाबत नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी, कंत्राटदारांकडून अपुरे मनुष्यबळ व वाहने वापरल्याचे आरोप व कचऱ्याच्य वजनावरून उपस्थित झालेले प्रश्न यामुळे नुकत्याच झालेल्या महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. या पार्श्वभूमीवर महापौर अजीव पाटील यांनी सर्व नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील कचरा व्यवस्थापनाची सद्यस्थिती आणि कंत्राटदाराच्या कामाचा सविस्तर अहवाल महिनाभरात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या अहवालांच्या आधारेच पुढील कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

Vasai Virar Water Tax Hike : अपुरा पाणीपुरवठा अन् वाढीव पाणीपट्टी! महासभेत सत्ताधारी-विरोधक भिडले; भाजप आक्रमक

अहवाल प्राप्तीनंतर काय निर्णय?

अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर आढावा घेऊन कंत्राटदाराविरोधात कायदेशीर कारवाई करायची किंवा कंत्राटाबाबत पुढील निर्णय घ्यायचा, हे ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे आता ९५७कोटींच्या कचरा कंत्राटाचे भवितव्य नगरसेवकांच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार असून, पुढील एक महिना कंत्राटदारांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. दोन-दोन दिवस कचरा न उचलल्याने दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचा सामना नागरिकांना करावा लागत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेशी नागरिकांचा सामना

महापालिकेने पुढील पाच वर्षांसाठी तीन कंत्राटदारांना कचरा व्यवस्थापनाचे काम दिले आहे. दैनंदिन रस्ते सफाई, गटार सफाई आणि घरोघरी कचरा संकलनासाठी असलेल्या या कंत्राटावर सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महापालिका शहराच्या स्वच्छतेवर वर्षाला ४३० कोटींहून अधिक खर्च करत असताना प्रत्यक्षात अनेक भागांत कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याची तक्रार महासभेत नगरसेवकांनी मांडली.

विशिष्ट कंत्राटदाराला डोळ्यासमोर ठेवून अटी

नियमानुसार आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळ आणि वाहनांच्या तुलनेत कंत्राटदारांकडून कमी कर्मचारी व वाहने वापरली जात असल्याने कामाचा दर्जा खालावत असल्याचेही सांगण्यात आले. कचऱ्याचे अचूक वजन न करता अंदाजाच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जात असल्याचा आरोप झाल्याने कंत्राटाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. निविदा प्रक्रियेत विशिष्ट कंत्राटदाराला डोळ्यासमोर ठेवून वाहनांच्या क्षमतेसंबंधी अटी घालण्यात आल्याचा दावाही विरोधकांनी केला.

प्रशासनास धरले धारेवर

कंत्राटदाराला नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र, त्यानंतरही बिले मंजूर होत असल्यावरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करून कंत्राट रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली. महासभेतील वाढता दबाव लक्षात घेऊन महापौर अजीव पाटील यांनी प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या प्रभागातील कचरा व्यवस्थापनाची वस्तुस्थिती अहवालाद्वारे मांडावी, असे स्पष्ट केले.

Vasai News: वसईत अघोरी कृत्याचा संशय! निर्जनस्थळी पूजेचे साहित्य अन् सुकलेल्या पानावर व्यक्तीचे नाव, स्थानिकांमध्ये भीती