वसई-विरारवर 10% पाणीकपातीचे सावट! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
मात्र, सध्या उपलब्ध पाण्यातच मोठी तूट असल्याने कपातीचा निर्णय घ्यायचा की नाही, यावर महापालिकेत चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापौर अजीव पाटील यांनी महासभेत दिले आहेत. वसई-विरार शहराची दररोजची पाण्याची गरज ४६९.६३ दशलक्ष लिटर इतकी आहे. त्या तुलनेत शहराला विविध जलस्रोतांतून सुमारे ४०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होते.
प्रत्यक्षात मात्र ३८० ते ३९५ दशलक्ष लिटर पाण्याचे वितरण केले जाते. त्यामुळे मागणी आणि उपलब्धता यामध्ये दररोज ६९.६३ दशलक्ष लिटरची तफावत आहे. अशा परिस्थितीत आणखी १० टक्के पाणीकपात लागू झाल्यास नागरिकांना मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण घटून टंचाईची तीव्रता वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट आणि जलसाठ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे.
पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे. भविष्यात निर्माण होणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन आतापासूनच पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणी कपात करायची झाल्यास तिचे प्रमाण आणि त्याचे परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घेतला जाईल. यासाठी आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. – अजीच पाटील, महापौर
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या महासभेत प्रशासनाने पाणी नियोजनाचा प्रस्ताव मांडला.
प्रमाण, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि पर्यायी जलस्रोतांचा वापर यांचा अभ्यास करण्यासाठी सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती आणि गटनेत्यांनी एकत्रित चर्चा करून अहवाल द्यावा, असे निर्देश महापौरांनी दिले.
शहरातील जुन्या विहिरी पुनर्जीवित करणे, तलाव आणि बावखळांची स्वच्छता करणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करून प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामासाठी वापरण्याच्या उपाययोजनांवरही भर देण्यात येणार आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आतापासूनच नियोजन करण्याची भूमिका महापौरांनी मांडली.
Ans: शहराला दररोज ४६९.६३ दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे, परंतु प्रत्यक्षात विविध जलस्रोतांतून केवळ ३८० ते ३९५ दशलक्ष लिटर पाण्याचेच वितरण होते. ज्यामुळे दररोज सुमारे ६९.६३ दशलक्ष लिटरची तफावत निर्माण होते.
Ans: राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपातीचे निर्देश दिले असले तरी, पालिकेने अद्याप अधिकृत कपात लागू केलेली नाही. कपातीचे परिणाम आणि पाण्याचे नियोजन अभ्यासण्यासाठी महापौरांनी ८ दिवसांत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
Ans: जुन्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करणे, तलाव-बावखळांची स्वच्छता करणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामासाठी अनिवार्य वापरणे, यांसारख्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
