शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
जव्हार बांधकाम विभागात खळबळ! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
SIR Voter List: नालासोपारा मतदार यादीतून ३ लाख नावे वगळली? SIR च्या आकडेवारीवरून भाजपवर गंभीर आरोप
सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार शरद पाटील यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी संबंधित विभागाकडे एका ठेकेदाराने सादर केलेल्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वाडा शाखेच्या एफडीआरच्या सत्यतेची माहिती मागवली होती. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर रोजी जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांनी पत्रव्यवहार करून खातरजमा करण्याचे पाऊल उचलले. बँकेकडून पडताळणी सुरू होताच बनावटगिरी उघडकीस येण्याच्या भीतीने कार्यालयातून मूळ एफडीआर व कागदपत्रांची फाईल पळवल्याचा संशय आहे.
१४ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी कार्यकारी अभियंता व वरिष्ठ लिपिक गिरीधर गायकवाड यांनी या चोरीप्रकरणी जव्हार पोलिसांकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र, संशयित फाईल कार्यालयात परत आल्यानंतर त्यातील मूळ कागदपत्रांत फेरफार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
कमी दराने निविदा मिळवून बोगस एफडीआरच्या आधारे शासनाची कोट्ववधी रुपयांची फसवणूक करणे आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी शासकीय कार्यालयातून कागदपत्रे चौरणे, हा प्रकार प्रशासकीय शिस्तीला काळीमा कार्यकर्ते संतोष रसाळकर यांनी केला आहे. या फासणारा असल्याचा आरोप सामाजिक गंभीर प्रकरणात संबंधित ठेकेदारासह त्यांना पाठबळ देणारे कार्यकारी अभियंता डोंगरे व उपअभियंता भोये यांच्यावर तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
२०१५ पासूनच्या सर्व निविदा व एफडीआरची विशेष तपास पथकामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा सोमवार, दि. २ नोव्हेंबर २०२६ पासून पालघर येथील सार्वजनिक बांधकाम मंडळ कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा रसाळकर यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे. यापूर्वी उघडकीस आलेल्या १११ कोटींची अनामत रक्कम आणि ७३ लाखांच्या अपहाराच्या घटना ताज्या असतानाच, या नव्या प्रकरणामुळे विभागातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, हे पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहे.
Ans: सामाजिक कार्यकर्ते शरद पाटील यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वाडा शाखेतील एफडीआरच्या सत्यतेची माहिती मागवली होती. त्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी बँकेकडे पडताळणी सुरू करताच बनावटगिरी उघड होण्याच्या भीतीने फाईल चोरीला गेली आणि अशा पद्धतीने प्रकरण उघडकीस आलं.
Ans: सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात ही फाईल अचानक परत आली; मात्र तपासणी अंती त्यातील मूळ एफडीआर पावत्या आणि महत्त्वाची पुरावा असणारी कागदपत्रे बदलण्यात आल्याचे थेट निदर्शनास आले.
Ans: संबंधित ठेकेदारासह पाठबळ देणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि २०१५ पासूनच्या सर्व निविदांची विशेष तपास पथकाद्वारे सखोल चौकशी व्हावी; नाहीतर २ नोव्हेंबर २०२६ पासून पालघर येथे बेमुदत आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
