PCMC News, Pimpri-Chinchwad, Luxury Cars Controversy, Civic Spending, Standing Committee
राज्य शासनाच्या जुलै २०२० मधील आदेशानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील महानगरपालिकांच्या महापौरांसाठी वाहन खरेदीची कमाल मर्यादा २० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच १७ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार महानगरपालिका आयुक्तांसाठी वाहन खरेदीची आर्थिक मर्यादा १५ लाख रुपये आहे.
मात्र, या नियमांकडे दुर्लक्ष करून महापौरांसाठी सुमारे ३० लाख रुपये किमतीचे वाहन खरेदी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हे वाहन निर्धारित मर्यादेपेक्षा तब्बल १० लाख रुपये अधिक किमतीचे असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच आयुक्तांसाठीही सुमारे १९ लाख रुपये किमतीचे वाहन खरेदी करण्यात आल्याने प्रशासकीय निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सध्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेवर अंदाजे ४,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक विकास प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासत असताना आणि नवीन कर्ज उभारण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, व्हीआयपी वाहनांवरील खर्चाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिकेची विद्यमान वाहने अद्याप सुस्थितीत असल्याचेही नोंदींवरून समोर येत आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये तत्कालीन महापौरांसाठी सुमारे १९.९१ लाख रुपये किमतीचे वाहन खरेदी करण्यात आले होते. हे वाहन अद्याप वापरण्यायोग्य आणि चांगल्या स्थितीत असल्याचे सांगितले जाते.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अलीकडेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देश दिले होते. सर्व विभागप्रमुखांना काटकसरीचे धोरण अवलंबण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
मात्र, त्याच काळात महागड्या वाहनांच्या खरेदीला मंजुरी मिळाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आर्थिक शिस्तीचा आग्रह धरणाऱ्या प्रशासनाने स्वतःच्या खर्चाबाबतही त्याच निकषांचे पालन करणे अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि निधीच्या वापराबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. नागरिकांच्या कररूपाने जमा होणाऱ्या निधीचा वापर विकासकामांसाठी प्राधान्याने व्हावा, अशी मागणीही यानिमित्ताने पुढे येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
