Prison Overcrowded: राज्यभरातील कारागृहे झालीत ओव्हरक्राउड! कारागृहातील सेवांवर येतोय अतिरिक्त ताण

सरकारने नवीन कारागृह बांधण्याची व विद्यमान कारागृह वाढवण्याचे सुरुवात केली आहे. अहवालानुसार ९ नवीन कारागृह प्रस्तावित असून त्यांच्याद्वारे १४,६०८ अधिक बंदीवान ठेवण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे.

Prison Overcrowded: जळगाव : राज्यभरात एकूण ६० कारागृह आहेत. त्यातील क्षमतेनुसार २७, १८४ बंदीवान ठेवण्याची व्यवस्था असून, मे २०२५ पर्यंत प्रत्यक्षात ३९,५२७ बंदीवान ठेवले गेले आहेत. म्हणजे अंदाजे १२,३४३ अधिक आहेत. या ओव्हर क्राऊडिंगमुळे कारागृहांमधील मानवी स्थिती चिंताजनक बनली आहे.

सरकारने नवीन कारागृह बांधण्याची व विद्यमान कारागृह वाढवण्याचे सुरुवात केली आहे. अहवालानुसार ९ नवीन कारागृह प्रस्तावित असून त्यांच्याद्वारे १४,६०८ अधिक बंदीवान ठेवण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. त्याशिवाय विद्यमान कारागृहात ४४ नवीन बरंक्सची कामे सुरु आहेत आणि आणखी ६७ बरक्स पुढील टप्प्यात प्रस्तावित आहेत. तथापि, अनेक प्रकल्प भूसंपादन तर काही निविदा प्रक्रियेत क अडकलेले आहेत. काही ठिकाणी बांधकाम आधीपासून व सुरू असले तरी कामे रखडली आहेत. ओव्हरकाउडिंगचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने निश्चित पावले उचलली आहेत, परंतु वेळेवर बांधकाम पूर्ण होणे व प्रस्तावित कारागृहांचा वेळेत आरंभ होण्याची गरज आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

या कारागृहांची कामे रखडली

पालघर, बारामती व हिंगोली कारागृह बांधणी खूप व झाले तरीही अद्याप सुरूच आहे. गोंदिया जिल्ह्यात अद्याप कारागृहच नाही. ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात बऱ्याच वर्षांपासून बराकीचे बांधकाम सुरूच आहे.

नंदुरबार कारागृहावर भार

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथे जमीन अधिग्रहणानंतरह कारागृह बांधणी अद्याप सुरूच नाही. जळगाव कारागृहातील न्यायबंदी धुळे व नंदूरबार दोन्ही स्थलांतरीत करण्यात येत आहेत तर ठाणे मध्यवती कारागृहाचे दोन बंदी है नंदुरबार जिल्हा कारागृहामध्ये आहेत.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

शेतकरी आत्महत्येचे ६ प्रस्ताव झालेत पात्र

शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. प्रत्येक प्रकरण संवेदनशीलतेने, पारदर्शकतेने आणि वेगाने हाताळले गेले पाहिजे, असा संदेश देल जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी शेतकर आत्महत्या प्रकरणांच्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत पात्र कुटुंबांना तातडीन आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश दिले जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत एकूण ८ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचे प्रस्ताव तपासण्यात आले. त्यापैकी ६ प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली तर २ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली पात्र प्रकरणांवरील नियमानुसार त्वरित आर्थिक मदतीची कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

वेळेवर मदत करावी

घुगे यांनी सागितले की, शेतकऱ्याच्या अडचणींकडे प्रशासनाने केवळ प्रक्रियात्मक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर संवेदनाशीलतेने पाहाणे आवश्यक आहे. पात्र शेतकनी कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळाली पाहिजे, हीच खरी शेतकरी सन्मानाची दिशा आहे. बैठकीदरम्यान जिल्ह्यातील आत्महत्या प्रकरणांमागील कारणांचक सखोल घेऊन प्रतियचात्यक उपाययोजनावरही चर्चा करण्यात आली. कृषी, महसूल, बैंकिग आणि सामाजिक विभाग यांच्यातील संयोजित समन्वय वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात आला. या बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बैंकचे व्यवस्थापक, उपजिल्हाधिकारी, व्ययब तहसीलदार (महसूल) आदी अधिकारी उपस्थित होते.