
Pune Water Master Plan 2047, Khadakwasla Dam Capacity
Pune Water Infrastructure: पुणे आणि परिसरातील वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होत असलेला शहरी विस्तार आणि भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन २०४७ पर्यंतचा सर्वसमावेशक ‘वॉटर मास्टर प्लॅन’ तयार केला जात आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जलसंपदा विभागाने या योजनेवर वेगाने काम सुरू केले असून, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत सिंचनावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी नव्या जलस्रोतांचा शोध घेण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
पुणे सिंचन मंडळामार्फत तयार होत असलेल्या या आराखड्यात पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए, एमआयडीसी तसेच संपूर्ण पुणे महानगर क्षेत्राच्या २०४७ पर्यंतच्या पाण्याच्या गरजांचा विचार करण्यात येत आहे. या योजनेत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा सिंचनासाठी पुनर्वापर करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरणाकडून मिळालेल्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर, हवामान बदलाचा परिणाम आणि पर्यायी जलस्रोतांचा अभ्यास करून दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत.
खडकवासला हे केवळ ‘वितरण धरण’ असून त्याची साठवण क्षमता संपूर्ण धरण प्रणालीच्या केवळ ७ टक्के (१.९७ टीएमसी) आहे. उर्वरित ९३ टक्के पाणीसाठा पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या धरणांमध्ये साठवला जातो. या चारही धरणांची एकत्रित क्षमता २९.१५ टीएमसी असून सध्या त्यामध्ये सुमारे ६० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वर्षभर पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी सांगितले की, खडकवासला धरण प्रणालीची उभारणी मूळतः कृषी सिंचनासाठी करण्यात आली होती. सुरुवातीला शहरासाठी केवळ ५ टीएमसी पाणी राखीव होते. ते अधिकृतपणे आता १४ टीएमसीपर्यंत वाढविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात पुणे शहराचा वार्षिक पाणी वापर सुमारे २२ टीएमसी इतका झाला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा वापर वाढल्याने दौंड, इंदापूरसारख्या भागांतील कालव्यावरील सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता भासत आहे केवळ खडकवासला धरण भरल्याने पुण्याचा पाणीप्रश्न सुटत नाही.
‘पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य’
प्रवीण कोल्हे म्हणाले, *”पिण्याचे पाणी हा नागरिकांचा पहिला अधिकार आहे आणि ते उपलब्ध करून देणे ही आमची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, सिंचनावरील परिणाम कमी करत २०४७ पर्यंतच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नव्या जलस्रोतांचा शोध सुरू आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणातील पाणी पुणे विभागात आणण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास केला जात आहे. तसेच कालव्यांमधील पाण्याची गळती रोखण्यासाठी खुल्या कालव्यांऐवजी ‘पाईप डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम’चा वापर करण्याचाही पर्याय तपासला जात आहे.”