राज्यात 50 हजार इलेक्ट्रिक बसेस आणणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

इलेक्ट्रिक ट्रकमधील बॅटरीचे वजन सुमारे पाच टन असते. त्यामुळे ६० टन क्षमतेच्या ट्रकमध्ये बॅटरीच्या वजनाचा विचार करून मालवाहतुकीची क्षमता पाच टनांनी वाढवण्याची सूचना आपण अधिकाऱ्यांना केली आहे.

• महाराष्ट्रात पुढील तीन वर्षांत ५० हजार इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याचे उद्दिष्ट 
•  

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
•  

  राज्यात स्वच्छ आणि हरित वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा प्रयत्न 

पुणे : स्वच्छ आणि हरित वाहतुकीला प्राधान्य देत महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकार व्यापक नियोजन करत आहे. पुढील तीन वर्षांत राज्यात ५० हजार इलेक्ट्रिक बसेस आणण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. महामार्गांसह राज्यभर आवश्यक त्या ठिकाणी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येत असून, पुणे हे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र बनत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पिनॅकल इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधीर मेहता यांच्या पुढाकारातून उभारण्यात आलेल्या सहा नवीन सुविधांच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, एच. डी. कुमारस्वामी, भाजपचे राष्ट्रीय महामंत्री संतोष जी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, फोर्स मोटर्सचे अध्यक्ष अभय फिरोदिया, सुधीर मेहता आणि सुनंदा मेहता यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सुधीर मेहता यांनी मोबिलिटी क्षेत्रात केलेले काम ही एक नवी क्रांती आहे. एकाच वेळी सहा सुविधांचे उद्घाटन करण्याचा अनुभव माझ्यासाठीही पहिलाच आहे. विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना स्वच्छ आणि हरित मोबिलिटीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शहरांमधील प्रदूषणात वाहनांचा मोठा वाटा असल्याने पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून इलेक्ट्रिक वाहने आणि पर्यायी इंधनाकडे वळावे लागेल. पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्रात ५० हजार बसेस उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

देशांतर्गत उत्पादन आवश्यक

भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. आगामी काळात इलेट्रिक ट्रक आणि बसची मोठी मागणी असणार आहे. त्यामुळे तीन हजार नव्हे, तर किमान एक लाख ट्रक आणि बस निर्मितीची क्षमता उभारली, तरी देशांतर्गत मागणी पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी

सुधीर मेहता यांच्या पुढाकारातून इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात सुरू झालेल्या नव्या उपक्रमाचे कौतुक करताना गडकरी म्हणाले, भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारतीय उद्योगाचा कणा असलेल्या वाहन उद्योगाचा आकार पूर्वी १५ लाख कोटी रुपये होता. तो आता २२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. वाहन उद्योगाच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने जपानला मागे टाकून तिसरे स्थान मिळविले आहे. अमेरिका ७९ लाख कोटी आणि चीन ४९ लाख कोटी रुपयांच्या उद्योगासह अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. भारताला या क्षेत्रात जगात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे आपले लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ट्रकच्या क्षमतेत पाच टनांची वाढ करणार

इलेक्ट्रिक ट्रकमधील बॅटरीचे वजन सुमारे पाच टन असते. त्यामुळे ६० टन क्षमतेच्या ट्रकमध्ये बॅटरीच्या वजनाचा विचार करून मालवाहतुकीची क्षमता पाच टनांनी वाढवण्याची सूचना आपण अधिकाऱ्यांना केली आहे. यामुळे ट्रक उत्पादकांना आणि वाहतूकदारांना फायदा होईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.

FAQ (Frequently Asked Questions)

इलेक्ट्रिक बसेससाठी चार्जिंग सुविधांची जबाबदारी कोण घेणार आहे?

आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार आहे.

चार्जिंग सुविधा कुठे उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत?

महामार्गांसह राज्यभरातील आवश्यक ठिकाणी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

इलेक्ट्रिक बसेस आणण्यामागील सरकारचा उद्देश काय आहे?

स्वच्छ आणि हरित वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे, प्रदूषण कमी करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणे हा उद्देश आहे.