पुणे जिल्ह्यात तीव्र ‘पाणीबाणी’, सव्वा लाखांहून अधिक नागरिक टँकरच्या भरवशावर; ‘हा’ तालुका सर्वाधिक टंचाईग्रस्त

पुणे जिल्ह्यात यंदा तीव्र उन्हाळ्याच्या झळांमुळे पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद झाले असून, जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ३८ हजार ७१५ नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.

पुणे : पुणे जिल्ह्यात यंदा तीव्र उन्हाळ्याच्या झळांमुळे पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद झाले असून, जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ३८ हजार ७१५ नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. सध्या जिल्ह्यातील ८१ गावे आणि ३७९ वाड्या-वस्त्यांवरील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून ८२ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, यंदा जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुका सर्वाधिक पाणीटंचाईग्रस्त ठरला असून, पारंपरिक दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या पुरंदर तालुक्यालाही त्याने टंचाईच्या तीव्रतेत मागे टाकले आहे.

 

आंबेगाव तालुक्यात सर्वाधिक भीषण परिस्थिती

आंबेगाव तालुक्यातील २८ गावे आणि ९५ वाड्या-वस्त्या सध्या पाणीटंचाईच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. येथील सुमारे ३१ हजार लोकांची तहान भागवण्यासाठी तब्बल २५ टँकर्स सुरू करावे लागले आहेत. या उलट, नेहमी दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या पुरंदर तालुक्यात आतापर्यंत केवळ ७ टँकर्स सुरू आहेत.

इतर तालुक्यांमधील टँकर्सची आकडेवारी

जुन्नर तालुका : १६ टँकर्सद्वारे १२ गावे आणि १०३ वाड्या-वस्त्यांवरील १३,६८६ नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात आहे.

खेड तालुका : १० टँकर्सच्या मदतीने १३ गावे आणि १०५ वाड्या-वस्त्यांवरील २४,३९१ लोकांची तहान भागवली जात आहे.

भोर तालुका : ८ टँकर्स सुरू आहेत.

हवेली आणि पुरंदर तालुका : पुणे शहरालगतच्या हवेली तालुक्यात ७, तर पुरंदर तालुक्यात ७ टँकर्स सुरू आहेत.

१३ हजारांहून अधिक जनावरांचे हाल

या पाणीटंचाईचा फटका केवळ मानवालाच नाही तर मुक्या जनावरांनाही सोसावा लागत आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १३,४७३ जनावरांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, त्यांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुरंदर विमानतळाच्या कामाला आला वेग; ५०० कोटींपैकी तब्बल ‘इतक्या’ रकमेचे वाटप पूर्ण

शेकडो कोटींच्या योजना कागदावरच?

पुणे जिल्ह्यातील धरणांमधील पाण्याची स्थिती समाधानकारक आहे. येत्या दोन दिवसांत अनेक धरणांमधून कालव्यांमध्ये शेवटचे उन्हाळी आवर्तन सोडले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हं आहेत. मात्र, धरणांच्या लाभक्षेत्राबाहेर असलेल्या गावांना या पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत शेकडो कोटी रुपये खर्च करून पिण्याच्या पाण्याच्या योजना राबवल्याचा दावा केला जात असला, तरी ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईची वस्तुस्थिती मात्र अजूनही कायम आहे.