मोशी दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाखांची मदत जाहीर; आयुक्तांकडून तातडीने कार्यवाहीचे आदेश

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या नऊ जणांच्या कुटुंबीयांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पिंपरी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या नऊ जणांच्या कुटुंबीयांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महापालिकेत रविवारी झालेल्या आढावा बैठकीत आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दुर्घटनेनंतरच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, विक्रांत बगाडे, सहआयुक्त मनोज लोणकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

८ जुलै रोजी मोशी येथील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून भीषण दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेनंतर एनडीआरएफ, भारतीय सेना, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए अग्निशमन दल, पोलीस आणि अन्य यंत्रणांनी सलग चार दिवस बचावकार्य राबविले. या दुर्घटनेत भावेश वाणी, अक्षय सावंत, सुनील कोरके, सन्नी माने, महेश कुंभार, नागेश गायकवाड, रणजीत पाटील, राहुल गायकवाड आणि वामन कसबे या नऊ जणांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत तातडीने वितरित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्तांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.

हे सुद्धा वाचा : प्रताप सरनाईक यांचा स्तुत्य उपक्रम! वारकऱ्यांसाठी स्वखर्चातून सुरू केली ‘मोफत मोबाईल चार्जिंग’ सुविधा

महापालिकेच्या नियोजनावर नातेवाईकांचा संताप

मोशी कचरा डेपो येथे घडलेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर तब्बल ८४ तास चाललेल्या शोध व बचाव मोहिमेचा शेवट नऊ कामगारांच्या मृत्यूने झाला. या दुर्घटनेनंतर बचावकार्याच्या गतीवर, यंत्रसामग्रीच्या उपलब्धतेवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांसह काही प्रत्यक्षदर्शींनी महापालिकेच्या संथ कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ८ जुलै रोजी दुपारी सुमारे दीड वाजता कचऱ्याचा प्रचंड ढीग ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. दुर्घटनेनंतर एनडीआरएफ, लष्कर, अग्निशमन दल, पोलीस आणि महापालिकेच्या पथकांनी संयुक्तपणे बचावकार्य सुरू केले. सुरुवातीला पाच जण स्वतः बाहेर पडले, तर नऊ जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. मात्र, उर्वरित अडकलेल्या कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. मृतांच्या नातेवाईकांचा आरोप आहे की गुरुवारपासून शनिवारपर्यंत बचावकार्य अपेक्षित वेगाने झाले नाही. प्रत्येक तास महत्त्वाचा असताना निर्णय प्रक्रियेत विलंब झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुर्घटनेनंतर निर्णय घेण्यात झालेला विलंब, समन्वयाचा अभाव आणि यंत्रसामग्रीची उशिरा उपलब्धता यामुळे महापालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.