पिंपरी-चिंचवडच्या ‘स्मार्ट’ सुरक्षेचा बोजवारा, 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे गायब; शेकडो बंद

पिंपरी-चिंचवड शहराला 'स्मार्ट सिटी' बनवण्याचा दावा केला जात असतानाच, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ बनवण्याचा दावा केला जात असतानाच, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प रखडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरात प्रस्तावित ३३०० कॅमेऱ्यांपैकी केवळ २८०० कॅमेरे बसवण्यात आले असून, त्यातीलही शेकडो कॅमेरे बंद किंवा आय-सी-सी-सी प्रणालीशी जोडलेले नसल्याचे उघड झाले आहे. या गंभीर प्रकारावर पिंपरी चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज फेडरेशनने तीव्र संताप व्यक्त केला असून, निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

 

‘स्मार्ट’ कॅमेऱ्यांची केवळ कागदावरच सुरक्षा?

महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या चर्चेचा आणि गेल्या वर्षभरात समोर आलेल्या वृत्तपत्रांमधील अहवालांचा हवाला देत फेडरेशनने महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. शहरात गुन्हेगारी, चोऱ्या आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली निगराणी व्यवस्था देखभालीअभावी धूळ खात पडली आहे. यामुळे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हे सुद्धा वाचा : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; पंचायत समिती सदस्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश

फेडरेशनच्या प्रमुख ७ मागण्या

पिंपरी- चिंचवड शहरातील लाखो नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशनने प्रशासनासमोर खालील मागण्या मांडल्या आहेत.

प्रकल्प तात्काळ पूर्ण करा : स्मार्ट सिटी अंतर्गत अपूर्ण राहिलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात यावा.

बंद कॅमेरे सुरू करा : बंद आणि निष्क्रिय अवस्थेत असलेले सर्व कॅमेरे तातडीने दुरुस्त करून कार्यान्वित करावेत.

तांत्रिक ऑडिट करा : संपूर्ण सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे त्रयस्थ संस्थेकडून स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करण्यात यावे.

दोषींवर कारवाई: कामात विलंब, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकारी, ठेकेदार, एजन्सी आणि सल्लागारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी.

माहिती सार्वजनिक करा : शहरातील कोणत्या भागात किती कॅमेरे सुरू आहेत आणि किती बंद आहेत, याची विभागनिहाय माहिती नागरिकांसाठी सार्वजनिक करावी.

त्रिसदस्यीय समन्वय : महापालिका, स्मार्ट सिटी प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवून प्रभावी ‘शहर निगराणी व्यवस्था’ उभारण्यात यावी.

संवेदनशील भागांवर लक्ष : गुन्हेगारीदृष्ट्या संवेदनशील भाग, निवासी परिसर, बीआरटी मार्ग, शाळा आणि बाजारपेठांमध्ये २४ तास कार्यरत असणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा सुनिश्चित करावी.

हे सुद्धा वाचा : सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजपकडून राजेंद्र राऊत यांना उमेदवारी जाहीर; परिचारकांचा पत्ता कट!