अपघातग्रस्तांच्या मदतीला पुणे महापालिका धावणार? नगरसेवक अमोल बालवडकरांचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव

नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी स्थायी समितीकडे एक महत्वाची मागणी केली आहे, याबाबतचा प्रस्ताव त्यांनी स्थायी समिती समोर सादर केला आहे. बुधवारच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे.

• अपघातग्रस्तांच्या मदतीला पुणे महापालिका धावणार?
• नगरसेवक अमोल बालवडकरांचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव
• दहा लाखांपर्यंत सहाय्याचे धोरण प्रस्तावित

पुणे : पुणे महापालिका हद्दीत रस्ते अपघातांसह महापालिकेच्या रस्ते, नाले, पदपथ, बांधकामे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि विविध सेवांशी संबंधित दुर्घटनांमध्ये नागरिकांचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीचा आर्थिक आणि वैद्यकीय आधार मिळावा, यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य देण्याचे धोरण तयार करण्याची मागणी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव त्यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केला असून, कायदेशीर नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम मदत देण्याची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.

 

बुधवारच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे. पुणे महानगरपालिका अपघातग्रस्त नागरिक सहाय्यता धोरण या नावाने ही योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. अपघातानंतर उपचारांचा मोठा खर्च संबंधित कुटुंबावर कोसळतो. त्यात कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाचा आर्थिक आधारही संपुष्टात येतो. विमा किंवा न्यायालयीन नुकसानभरपाई मिळण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेने मानवतावादी दृष्टिकोनातून अंतरिम मदत द्यावी, अशी भूमिका नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी मांडली आहे. प्रस्तावानुसार, पात्र अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना दहा लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य देण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; जुन्नर तालुक्यात पुरवठा अन् गुणवत्ता तपासणी यंत्रणेची कार्यपद्धती चर्चेत

गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास पाच लाख, तर किरकोळ दुखापतीसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत प्रस्तावित आहे. अतिगंभीर जखमी व्यक्ती रुग्णालयात दाखल असल्यास परिस्थितीनुसार एक लाख रुपयांपर्यंत तातडीची अंतरिम वैद्यकीय मदत देता येणार आहे. या रकमा कमाल मर्यादा असून, अंतिम आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी विधी विभाग, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे. मदतीसाठी पोलिसांची नोंद किंवा एफआयआर, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, रुग्णालयीन कागदपत्रे, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि कायदेशीर वारसाची कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. गंभीर प्रकरणात रुग्णालयाला थेट रक्कम देण्याचीही व्यवस्था सुचविण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : गणपती विसर्जन मिरवणुकीत जाण्यास वडिलांचा नकार, सहावीतील विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन; जळगावमधील घटना