
दिलीप वळसे पाटील यांचे जलसंपदामंत्र्यांना पत्र
यंदाच्या पावसाळ्यात जुलैनंतर पावसाने ओढ दिल्याने शेतीचे नियोजन कोलमडले आहे. खरीप हंगामातील भात, सोयाबीन यांसारख्या पिकांना पावसाच्या खंडाचा फटका बसला असून, आता रब्बी हंगामातील पिकांसमोरही पाण्याचे संकट उभे राहिले आहे. पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेली पिके जमिनीतील ओलावा संपल्याने सुकू लागली आहेत. अनेक ठिकाणी ओढे, नाले आणि लहान बंधारे कोरडे पडत असल्याने शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाणी टंचाईचा बसतोय मोठा फटका; दुष्काळाच्या चाहुलीने शेतकरी धास्तावले
पुणे जिल्ह्याच्या पूर्व भागासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर आणि धरणांच्या आवर्तनांवर अवलंबून आहे. पावसाने साथ सोडल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. वेळेत पाणी न मिळाल्यास उभ्या पिकांचे नुकसान वाढण्याची भीती आहे. त्यातच ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरजही आगामी काळात गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने धरणांतील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून आवर्तन सोडण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पावसातील दीर्घ खंडामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न एकाच वेळी निर्माण होत असताना उपलब्ध जलसाठ्यांचा वापर कसा करायचा, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. आवर्तनाला विलंब झाल्यास रब्बी पिकांच्या नुकसानीची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्याची गरज, उपलब्ध साठा आणि विविध भागांतील मागणी यांचा समतोल साधून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिलीप वळसे पाटील यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना पत्र देऊन दोन्ही जिल्ह्यांतील पाणीटंचाईच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात त्यांनी मंत्र्यांशी प्रत्यक्ष चर्चाही केली आहे.कुकडी, डिंभे आणि चासकमान प्रकल्पांतील उपलब्ध पाण्याचा आढावा घेऊन त्याचे योग्य नियोजन करावे आणि गरजेनुसार तातडीने आवर्तन सोडावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांची उभी पिके वाचविण्यासाठी वेळेत पाणी मिळणे आवश्यक आहे. पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वीच उपाययोजना करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.