खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिलिंगला लगाम! उपचारांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक; आरोग्य विभागाचा मोठा निर्णय

खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा वाढता खर्च आणि बिलिंगमधील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये, यासाठी वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• रुग्णालयांना मराठी व इंग्रजीत दरपत्रक लावावे लागणार
• जाहीर दरापेक्षा जास्त शुल्क आकारल्यास कारवाई
• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाईचे निर्देश

पुणे : खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांचा वाढता खर्च आणि बिलिंगमधील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू नये, यासाठी वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि दवाखान्यांना मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये दरपत्रक लावावे लागणार आहे. दरपत्रक प्रदर्शित न करणे, जाहीर केलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारणे किंवा छुपे शुल्क लावणे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिले आहेत.

 

केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ मधील तरतुदीनुसार वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. राज्यात २०२२ पासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरू असली, तरी जिल्ह्यातील केवळ सुमारे २० टक्के क्लिनिक व रुग्णालयांकडून त्याचे पालन केले जात असल्याचे पुणे आयएमएकडून सांगण्यात आले.

उपचारांपूर्वी खर्चाची माहिती मिळणार

उपचार सुरू करण्यापूर्वी संबंधित सेवेचा दर रुग्ण व नातेवाइकांना समजल्यास आर्थिक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. संभाव्य उपचार खर्चाची माहिती मिळाल्याने रुग्णालयाची निवड करताना विविध पर्यायांची तुलना करणेही शक्य होईल. तसेच दरपत्रकातील शुल्क आणि प्रत्यक्ष बिलाची पडताळणी केल्यास अतिरिक्त आकारणी किंवा बिलिंगमधील तफावतीबाबतचे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.

दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारल्यास कारवाई

दरपत्रकात नमूद केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम आकारणे, छुपे शुल्क लावणे अथवा दरपत्रकच प्रदर्शित न करणे, यांसारख्या प्रकारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच परवाना रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते. मात्र, तक्रारींची चौकशी, बिलांची पडताळणी आणि प्रत्यक्ष कारवाई किती प्रभावीपणे केली जाते, यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी अवलंबून राहणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : वाढलेल्या मतदानाचा कौल कुणाला? पदवीधरांत सोलापूर आघाडीवर; शिक्षकांत साताऱ्याचा सर्वाधिक प्रतिसाद

६,७३५ आरोग्य संस्थांची तपासणी अपेक्षित

पुणे शहर व जिल्ह्यातील ६ हजार ७३५ नोंदणीकृत रुग्णालये, पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा आणि आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. संबंधित संस्थांनी दरपत्रक दर्शनी भागात लावले आहे का, त्यातील दर अद्ययावत आहेत का आणि प्रत्यक्ष बिलामध्ये त्याच दरानुसार शुल्क आकारले जाते का, याची तपासणी प्रशासनाला करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली २०२१ नुसार वैद्यकीय सेवा व सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. राज्यात २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील सुमारे २० टक्के क्लिनिक व रुग्णालयांकडूनच त्याचे पालन केले जाते.’  -डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, पुणे आयएमए