मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
वळती/सुनिल भोर : भारत हा कृषीप्रधान देश असून, कृषी उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले कृषी क्षेत्र आजही लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. देशातील सुमारे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रामीण कुटुंबे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. रोजगाराच्या दृष्टीने पाहिले असता, देशातील एकूण रोजगारांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रोजगार कृषी व्यवसाय आणि कृषी संलग्न प्रक्रिया उद्योगातून निर्माण होतात. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच समाजाच्या जीवनशैलीत शेतकऱ्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, गेल्या तीन दशकांपासून कृषी क्षेत्रासमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी राहत आहेत.
हवामानातील सतत होणारे बदल, अनियमित पाऊस, दुष्काळाची परिस्थिती, तसेच काही भागांमध्ये होणारी अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे उत्पादन घटते, तर कधी पिके पूर्णपणे नष्ट होतात. परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत आहे. याशिवाय शेतीमालाच्या विक्रीचा प्रश्न देखील शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान बनला आहे. अनेकदा बाजारात शेतीमालाला योग्य दर मिळत नाहीत. कांदा, टोमॅटो, भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे भाव अचानक घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत. शेतीमध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि संकरित बियाण्यांचा वाढता वापर देखील चिंतेचा विषय ठरत आहे. या गोष्टींमुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. परिणामी शेती अधिक खर्चिक होत चालली आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येते.
वाढत्या आव्हानामुळे गंभीर स्वरूप धारण
तज्ञांच्या मते, बदलत्या परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. सेंद्रिय शेती, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला हमीभाव देण्यासारख्या उपाययोजना केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना बळकट करण्यासाठी सरकार, कृषी तज्ञ आणि समाजाने एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कृषी क्षेत्रासमोरील ही वाढती आव्हाने भविष्यात आणखी गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात.
हे सुद्धा वाचा : भाजप खासदारासाठी भीमाशंकरचे दरवाजे उघडले; भाविकांचा प्रशासनावर रोष
विकासासाठी प्रत्यक्ष खर्च होणे आवश्यक
कृषी उत्पादकता आणि साठवण क्षमता सुधारण्याचे प्रयत्न करणे, शेतीमालासाठी साठवण केंद्र उभारणे, बदलत्या वातावरणानुसार पीक पद्धतीत बदल घडून आणणे, सहकार्य तत्त्वावर-गट शेती वाढविणे, कृषी घटकांमधील शासकीय-खासगी गुंतवणुकीच्या नवकल्पना राबविणे, स्थानिक पातळीवर अन्न प्रक्रियेतील उद्योगांना चालना देणे आवश्यक झाले आहे. कृषिमूल्य साखळीत शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कृषी संबंधित घटक परिधावर आणावे लागतील. कृषी, संसाधने, सिंचन आणि ग्रामीण जीवनमान विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे शासकीय धोरणदेखील अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी केलेल्या तरतुदी, नवीन तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्ण योगदान, गरिबी निवारण्याचे प्रयत्न, शेतीचा पायाभूत विकास यासाठी प्रत्यक्ष खर्च होणे आवश्यक आहे.
