पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

लाभदायक मार्गांवर कंत्राटी बसेस, महामंडळाचे नुकसान

महसूल देणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर महामंडळाच्या बसेसऐवजी कंत्राटदारांच्या बसेस धाववल्या जात असल्याने पीएमपीएमएलला तोटा आणि खासगी ठेकेदारांना फायदा होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कात्रज–निगडी, वारजे–लोणीकंद, मनपा–राजगुरुनगर, मनपा–तळेगाव तसेच विविध डेपो ते आळंदी या मार्गांवर कंत्राटी बसेसचे प्रमाण अधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कंत्राटी चालकांचा मनमानी कारभार

कंत्राटी बसेसवरील चालकांकडून वेळापत्रक न पाळणे, बस थांब्यावर न थांबवणे, नियमभंग करणे, तसेच काही चालक मद्यपान करून ड्युटीवर येत असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मार्गावर चेकर नेमणे आणि चालक ज्या डेपोमधून बस घेतात, तेथे नियमित तपासणी करणे अत्यावश्यक असल्याचे माजी पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

वेतन, पीएफचा गोंधळ; कामगारांचे शोषण

कंत्राटदारांकडून चालक व कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे वेतन दिले जात नसल्यामुळे कामात हलगर्जीपणा वाढत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पीएफ कपात आणि राज्य सरकारकडे पीएफ जमा होतो की नाही, याबाबत कंत्राटदारांकडून लेखी अहवाल मागवावा, अशी ठोस मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

६९० बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवण्याचा आरोप

महामंडळाच्या मालकीच्या सुमारे ६९० बसेस प्रत्यक्षात किती मार्गांवर धावत आहेत, किती बंद आहेत आणि त्या का बंद आहेत, याचा खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. स्पेअर पार्ट्स आणि ऑइल वेळेवर न मिळाल्यामुळे अनेक बसेस बंद पडत असल्याचा आरोप करीत, सर्व डेपो व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन चालू–बंद बसेसची माहिती नागरिकांसाठी सार्वजनिक करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

कंत्राटी बसमध्ये महामंडळाचा कंडक्टर हवा

कंत्राटी बस व्यवस्थेत नेमका किती महसूल मिळतो आणि किती बुडतो, हे पीएमपीएमएललाच स्पष्ट नसल्याचा दावा करीत, प्रत्येक कंत्राटी बसमध्ये महामंडळाचा कंडक्टर असणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘कंडक्टरना क्लार्क म्हणून बसवले गेले असून, त्यांना पुन्हा प्रत्यक्ष सेवेत आणावे,’ असेही नमूद करण्यात आले.

रखवालदार कंत्राटातही अनियमितता

रखवालदारांच्या कंत्राटामध्ये टेंडरनुसार अपेक्षित मनुष्यबळाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात ३५ ते ४० टक्के कमी कर्मचारी उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रखवालदारांना वेतन, बँक खात्यात जमा, पीएफ स्टेटमेंट याबाबतचे कागदपत्रे तातडीने मागवावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

करारनामे गुप्त का? चौकशीची मागणी

खासगी बस ठेकेदारांबरोबर केलेले करारनामे सार्वजनिक करावेत, तसेच संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय बसेसची संख्या वाढवण्यात आली का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी माजी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासोबतच काही प्रशासकीय नियुक्त्यांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणेकरांच्या जीवाला ‘या’ गोष्टींचा धोका? जवाबदारी कोणाची? PMC तयार करणार ‘एसओपी’

‘पीएमपीचा मूळ उद्देशच बाजूला पडला’

पीएमपीएमएलची स्थापना ज्या उद्देशाने झाली, त्याच उद्देशाला सध्या केराची टोपली दाखवण्यात आला असल्याचा ठपका ठेवत, ‘पीएमपी वाचवायची असेल तर तिचे संचलन मेट्रोकडे द्यावे,’ अशी ठाम भूमिका माजी पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

संबंधित बातम्या