ओव्हरहेड केबलसाठी एसओपी होणार (फोटो- सोशल मीडिया)
शहरात बेकायदा ओव्हरहेड केबल्सचे जाळे दिवसेंदिवस वाढले
नागरिकांच्या जीवीताला निर्माण झाला धोका
पालिका एसओपी तयार करणार
पुणे: पुणे शहरात बेकायदा ओव्हरहेड केबल्सचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत चालले असून, या लोंबकळणाऱ्या केबल्समुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. रस्त्यावर, पदपथांवर आणि चौकाचौकांत लटकलेल्या केबल्समुळे अपघातांच्या घटना घडत असतानाही आजवर ठोस धोरण नसल्याने केबलधारक कंपन्यांचा मनमानी कारभार सुरू होता. मात्र आता पुणे महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे हे आयटी हब म्हणून ओळखले जात असताना इंटरनेट, डीटीएच आणि ब्रॉडबँड सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. मात्र या सेवा पुरविणाऱ्या अनेक खासगी कंपन्यांनी महापालिकेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करत विजेचे खांब, झाडे, इमारती यांवरून सर्रास ओव्हरहेड केबल्स टाकल्या. या केबल्स तुटून रस्त्यावर पडणे, वाहनचालकांच्या गळ्याला किंवा अंगाला अडकणे, पक्ष्यांचा बळी जाणे अशा घटना वारंवार घडत आहेत. तरीही कारवाई तात्पुरती आणि दिखाऊ स्वरूपाचीच राहिली.
Pune ZP Election 2026 : प्रचार संपल्यानंतरही छुप्या हालचाली; आचारसंहितेच्या पालनावर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेकडे ओव्हरहेड केबल काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने कारवाईचा भार प्रामुख्याने विद्युत विभागावर येतो. मात्र पथ, विद्युत, आकाशचिन्ह आणि अतिक्रमण विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे नेमकी जबाबदारी कोणाची, यावर प्रशासकीय वाद निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी केबल काढण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे.
दरम्यान, शहरातील ओव्हरहेड केबलचा प्रश्न गंभीर असल्याचे मान्य करत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एका महिन्यात एसओपी तयार केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. शहरात हजारो विजेचे खांब आणि फिडर पॉईंट असून, अनेक ठिकाणी भूमिगत कामे झाल्यानंतरही खांब हटवले जात नाहीत. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत अशा खांबांवर कारवाई करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर अफवांचा महापूर; सोशल मीडियावर खोट्या कथांचा धुमाकूळ
दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात सुमारे १८ हजार किलोमीटरहून अधिक अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स आढळून आल्या होत्या. केबल भूमिगत करण्यासाठी प्रति रनिंग मीटर १२ हजार रुपये शुल्क निश्चित असताना, हे शुल्क वाचवण्यासाठी कंपन्यांकडून बेकायदा केबल टाकण्यात आल्याचे आरोप आहेत. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे महसूल बुडत असल्याचेही समोर आले आहे.
