‘एफआरपी’चे 3975 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर, तरीही 401 कोटी थकीत; साखर कारखान्यांवर प्रश्नचिन्ह

पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांवर एकूण ४ हजार ४८९ कोटी १४ लाख रुपयांची एफआरपी देय होती. त्यापैकी मोठा हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळाला असला तरी शेकडो कोटींची रक्कम अजूनही थकीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

• ‘एफआरपी’चे 3975 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर
• तरीही 401 कोटी थकीत
• साखर कारखान्यांवर प्रश्नचिन्ह

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीपोटी (एफआरपी) देय असलेल्या रकमेपैकी तब्बल ३ हजार ९७५ कोटी ५ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले असले, तरी अजूनही सुमारे ४०१ कोटी ८५ लाख रुपये थकीत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. साखर आयुक्तालयाच्या २८ फेब्रुवारीअखेरच्या अहवालातून ही माहिती उघड झाली आहे.

 

पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांवर एकूण ४ हजार ४८९ कोटी १४ लाख रुपयांची एफआरपी देय होती. त्यापैकी मोठा हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळाला असला तरी शेकडो कोटींची रक्कम अजूनही थकीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे काही कारखान्यांनी देय एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम देत सुमारे ३२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भरणा केल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, २०२५–२६ हंगामात जिल्ह्यातील १५ पैकी केवळ ६ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. उर्वरित कारखान्यांकडून मात्र अजूनही थकीत रकमेची टांगती तलवार कायम आहे. यामध्ये दौंड तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना विशेष चर्चेत आला आहे. श्री साईप्रिया शुगर्सकडून चालविल्या जाणाऱ्या या कारखान्यावर २६३ कोटी ६१ लाख रुपये एफआरपी देय आहे. मात्र त्यापैकी फक्त १३४ कोटी ६२ लाख रुपयेच शेतकऱ्यांना देण्यात आले, म्हणजेच केवळ ३५.५५ टक्के रक्कम अदा झाली आहे.

यामुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक – तब्बल १२८ कोटी ९९ लाख रुपयांची एफआरपी थकबाकी भीमा सहकारी साखर कारखान्याकडेच असल्याचे समोर आले आहे. पुढील पंधरवड्यात या थकबाकीपैकी काही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तवली जात असली, तरी शेकडो कोटींच्या थकीत एफआरपीबाबत साखर आयुक्तालय नेमकी कोणती कठोर भूमिका घेणार, याकडे शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

हे सुद्धा वाचा : प्रस्थापित नेत्यांची सत्ता धोक्यात; जिल्हा बँकांसाठी ‘सक्तीची निवृत्ती’चा नवा नियम