Co-operative Bank Elections: प्रस्थापित नेत्यांची सत्ता धोक्यात; जिल्हा बँकांसाठी सहकार मंत्रालयाचा 'सक्तीची निवृत्ती'चा नवा नियम
सहकार विभागाने पारदर्शकता आणि नवीन नेतृत्वाला संधी देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. नव्या नियमानुसार, ज्या संचालकांनी जिल्हा बँकेत १० वर्षांहून अधिक काळ संचालक पदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. त्यांना आता पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही. १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले विद्यमान किंवा माजी संचालक बँकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी अपात्र मानले जातील.
कायद्याचा बडगा सामान्यांवरच? नवी मुंबईत ३१ पोलिस चौक्यांसह ‘अनधिकृत’ आयुक्तालयाचा खुलासा
राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांवर गेल्या दोन-तीन दशकांपासून काही ठराविक नेत्यांचे वर्चस्व आहे. या नियमामुळे या बड्या नेत्यांना आता सत्तेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या नियमामुळे आतापर्यंत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे तरुण आणि नवीन चेहऱ्यांना जिल्हा बँकांच्या संचालक मंडळात काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रात कायदेशीर लढाई होण्याची चिन्हे असून, अनेक संचालक या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने सहकार आयुक्तालयाला अधिनियम २००२५ ची अंमलबजावणी करण्याच्यासूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.या मुळे जिल्ह्याच्या राजकारणातील सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांच्या वर्चस्वाला थेट धक्का बसणार असल्याचे दिसत आहे. एकूणच सहकारी बँकांमधील अनेकांची निवृत्ती निश्चित झाली आहे.
सहकार क्षेत्रात आपले वर्चस्व राखणाऱ्यांवर गडांतर येणार आहे. या निर्णयामुळे सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रामधील कोट्यवधी रुपयांचा गाडा सुरळीत चालणार कसा? हा खरा प्रश्न उपस्थित होत असून, या नियमाविरूद्ध न्यायालयातही धाव घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून सहकार क्षेत्रात १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या बँकेंच्या संचालकांच्या अपात्रेसंदर्भात चर्चा सुरू होती. अधिनियमातील दुरुस्तीची अंमलबजावणी कोणत्या प्रभावाने लागू होते, याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेला एक पत्र पाठवले होते. या पत्राला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने उत्तर दिले आहे. त्यानुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालकांना १ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर १० वर्षे पूर्ण होत असतील तर ते या पदवर राहण्यास अपात्र ठरतील, असे या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
