नवनिर्वाचित नगरसेवकांपुढे ‘आर्थिक’ पेच; ‘या’ कारणांमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तिजोरीवर ताण

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील तब्बल चार वर्षांची प्रशासकीय राजवट आता अखेर संपुष्टात येत असून, लोकशाही प्रक्रियेद्वारे नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी शहराच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेण्याच्या तयारीत आहेत.

• नवनिर्वाचित नगरसेवकांपुढे ‘आर्थिक’ पेच
• पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तिजोरीवर ताण
• ‘श्रीमंत’ पालिकेवर कर्जाचा डोंगर

पिंपरी/विजया गिरमे : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील तब्बल चार वर्षांची प्रशासकीय राजवट आता अखेर संपुष्टात येत असून, लोकशाही प्रक्रियेद्वारे नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी शहराच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेण्याच्या तयारीत आहेत. प्रशासकांच्या काळानंतर पुन्हा एकदा नगरसेवक, स्थायी समिती आणि महापौरांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींचा कारभार सुरू होणार, ही बाब शहराच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी नक्कीच दिलासादायक आणि सकारात्मक मानली जात आहे. मात्र, या बदलत्या सत्ताकारणाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वास्तव मात्र नवनिर्वाचित प्रतिनिधींसमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे.

 

गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय काळात शहराच्या विकासासाठी विविध पायाभूत सुविधा, रस्ते, जलवाहिन्या, ड्रेनेज, उड्डाणपूल, शैक्षणिक व आरोग्य प्रकल्प यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. या प्रकल्पांपैकी अनेक कामे अद्याप अपूर्ण असून, काही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत, तर काहींची अंमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली आहे. परिणामी, या सर्व विकासकामांचा मोठा आर्थिक बोजा सध्या महापालिकेच्या तिजोरीवर पडलेला आहे.

‘श्रीमंत’ पालिकेवर कर्जाचा डोंगर

एकेकाळी ‘आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका’ म्हणून ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडची आर्थिक स्थिती सध्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. प्रशासकीय राजवटीत मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याने बँकेतील ठेवी घटल्या असून, कर्जाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. सद्यस्थितीत पालिकेची आर्थिक गणिते कर्जावर अवलंबून असल्याचे दिसून येत आहे:

जुने कर्ज : नाशिक फाटा दुमजली उड्डाणपुलासाठी जागतिक बँकेकडून घेतलेले १६० कोटींचे कर्ज अद्याप फेडले जात आहे.

म्युन्सिपल व ग्रीन बॉण्ड : मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटी (म्युन्सिपल बॉण्ड) आणि हरित सेतू प्रकल्पासाठी २०० कोटी (ग्रीन बॉण्ड) कर्ज स्वरूपात उभारले आहेत.

नवीन प्रस्ताव : मोशी रुग्णालयासाठी ५५० कोटींचे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

७ हजार कोटींच्या कर्जाचे नियोजन

शहराचा कायापालट करण्यासाठी पालिकेने आता अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले असून, तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंडा’कडे पाठवला आहे. यामध्ये खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे.

१. शहरभर अधिक क्षमतेची नवीन ड्रेनेजलाईन टाकणे.

२. जुन्या एसटीपी (सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र) ची क्षमता वाढवणे.

३. मोशी कचरा डेपोत दुसरा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प उभारणे.

४. कासारवाडीत सांडपाणी पुनर्वापर केंद्र आणि पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करणे.

५. पवना, मुळा व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांना गती देणे.

प्रशासकीय राजवटीतील ‘हे’ मोठे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.

हे सुद्धा वाचा : कोल्हापूर महापौर पदावर इच्छुकांची संख्या वाढली; नाराजी दूर करण्यासाठी करावी लागणार कसरत