रेल्वे मार्गालगतच्या हद्दीत बांधकामासाठी NOC बंधनकारक; नियम मोडल्यास थेट कारवाईचा इशारा

ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरणे आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेल्वेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र पडताळल्याशिवाय 30 मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मध्य रेल्वेने दिले आहेत.

पुणे : रेल्वेच्या जमिनीच्या सीमेपासून 30 मीटरच्या परिसरात कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे अनिवार्य असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. एनओसीशिवाय उभारण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत मानली जातील. तसेच अशा बांधकामांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असून, त्यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाईही दिली जाणार नसल्याचा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.

रेल्वे बोर्डाच्या निर्देशांनुसार तसेच ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स’ (यूडीसीपीआर) मधील तरतुदींप्रमाणे रेल्वेच्या जमिनीपासून 30 मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही बांधकामासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मात्र, अलीकडील पाहणीत प्रस्तावित रेल्वे मार्गांच्या परिसरात आवश्यक एनओसी न घेता अनेक इमारती आणि इतर बांधकामे उभारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

India UK FTA : भारत आणि ब्रिटन मुक्त व्यापार करार आजपासून लागू; व्हिस्कीपासून ते लक्झरी कारपर्यंत अनेक ब्रिटिश वस्तू होणार स्वस्त

जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान अशा अनधिकृत बांधकामांमुळे रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी, जमीन अधिग्रहणास विलंब, नुकसानभरपाईसंदर्भातील वाद आणि प्रकल्पांचा खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे रेल्वेने नमूद केले आहे.

रेल्वे प्रशासनाने NOC केली बंधनकारक

या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने प्रस्तावित प्रकल्प मार्गांचे ड्रोन व व्हिडिओ सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या माध्यमातून बांधकामे होण्यापूर्वीची जमिनीची स्थिती नोंदवून ठेवली जाणार असून, भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने नागरिकांना ३० मीटरच्या हद्दीत कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी सक्षम रेल्वे प्राधिकरणाकडून एनओसी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच एनओसीशिवाय उभारलेल्या बांधकामांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान, पाडकाम किंवा इतर परिणामांसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सूचना

ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरणे आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेल्वेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र पडताळल्याशिवाय ३० मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मध्य रेल्वेने दिले आहेत. रेल्वेच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी होण्यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.

US Iran War : युद्ध चिघळले ! अमेरिकेच्या नव्या कारवाईनंतर इराण आक्रमक; खाडी देशांमध्ये तणाव शिगेला