या प्रणालीअंतर्गत बिल्डिंग परमिशन जीआयएस-ॲज-अ-सर्व्हिस तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूखंडाचे जिओ-रेफरन्सिंग, विकास आराखडा, डीपी झोनिंग आणि कॅडस्ट्रल नोंदी यांचे एकत्रित पडताळणी केली जाणार आहे.
ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, नियोजन प्राधिकरणे आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेल्वेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र पडताळल्याशिवाय 30 मीटरच्या परिसरातील कोणत्याही बांधकामास परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मध्य रेल्वेने दिले आहेत.
नैसर्गिक झरा असलेल्या गारगाई पाणी प्रकल्पाला गती देणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपने, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वायू प्रदूषण प्रकरणी पुढील न्यायालयीन सुनावणी शुक्रवारी (दि.23) रोजी होणार आहे. पूर्वनियोजित कृती आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष स्थळभेटी व पाहणी सुरू ठेवण्याचे आदेश महानगरपालिका प्रशासनाने सर्व विभागस्तरीय पथकांना दिले आहेत.
कामगारांकडे विचारणा केली असता त्यांनी हे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे काम असल्याचे सांगितले. मात्र, चौकशीअंती या कंपनीकडे कोणतीही परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले.
ठेकेदाराने इमारतीच्या बाहेरील बाजूने मजुराच्या व पादचाऱ्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी संरक्षण जाळी लावली नाही. मजुरांच्या सुरक्षेची खबरदारी म्हणून डोक्याला हेल्मेट व हर्नेस दिले नाही.
