वायू प्रदूषण प्रकरणी पुढील न्यायालयीन सुनावणी शुक्रवारी (दि.23) रोजी होणार आहे. पूर्वनियोजित कृती आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष स्थळभेटी व पाहणी सुरू ठेवण्याचे आदेश महानगरपालिका प्रशासनाने सर्व विभागस्तरीय पथकांना दिले आहेत.
कामगारांकडे विचारणा केली असता त्यांनी हे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे काम असल्याचे सांगितले. मात्र, चौकशीअंती या कंपनीकडे कोणतीही परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले.
ठेकेदाराने इमारतीच्या बाहेरील बाजूने मजुराच्या व पादचाऱ्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी संरक्षण जाळी लावली नाही. मजुरांच्या सुरक्षेची खबरदारी म्हणून डोक्याला हेल्मेट व हर्नेस दिले नाही.
