पुणे : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’वरुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना या योजनेवरून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजना राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून, केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली आहे, असा आरोप या नोटीसीतून करण्यात आला आहे. येत्या पाच दिवसात या नोटीसीचे उत्तर दिले जावे, असेही यात नमुद करण्यात आले आहे.
पत्रकार-लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही नोटीस पाठवल्याची माहिती आहे. या नोटीसीच्या माध्यमातून लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांचे आरोग्य, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि पोषण कसे सुधारणार, यासंर्दभात राज्य सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी या नोटीसीतून करण्यात आली आहे. तसेच, या योजनेमुळे रोजगारनिर्मितीचा करण्यात आलेला दावाही निराधार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह राज्याचे मुख्य सचिव आणि बालविकास मंत्रालयालाही ही नोटील पाठवण्यात आली आहे.
‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना योजनेत अल्प उत्पन्न गटातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदर दिली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. राज्य सरकारकडून या योजनेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पण रिझर्व्ह बँकेच्या एका अवालानुसार लाडकी बहीण योजनेसाठी बँकेकडून तीन हजार कोटींचे कर्ज घेतल्याचे राज्य सरकारने लपवले आहे. ही निवडणूक झाल्यानंतर ही योजना लागू केली असती तर राज्य सरकारच्या हेतूवर शंका राहिली नसती, पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मतं मिळवण्यासाठीच राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्यात आली, असा आरोप या नोटीसीतून करण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
