पिंपरी: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील मुळा-मुठा, पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांमध्ये रासायनमिश्रीत सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडले जात असल्याने पर्यावरण आणि आरोग्य धोक्यात आल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडत प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार आहे, असा थेट सवाल केला.
त्याची गंभीर दखल घेत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही उद्योगाला प्रक्रिया न करता थेट रासायनमिश्रीत सांडपाणी नदीत सोडण्याची मुभा दिली जाणार नाही. अशा उद्योगांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणाची तक्रार आल्यास तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
नद्यांमधील वाढते प्रदूषण थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) काय भूमिका बजावणार, तसेच दोषी उद्योगांवर कारवाई कधी केली जाणार, यावर आमदार जगताप यांनी सरकारला जाब विचारला. यावर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कठोर भूमिका घेत पर्यावरण रक्षणाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले.
नद्यांच्या शुद्धतेसाठी मैला जलशुद्धीकरण प्रकल्प अधिक सक्षम करण्याची गरज असून, महानगरपालिका आणि औद्योगिक वसाहतींनी जबाबदारीने काम करावे, असेही त्यांनी सूचित केले. नदी प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या कंपन्या आणि व्यवसायांवर लवकरच ठोस पावले उचलली जातील, असे आश्वासनही मुंडे यांनी दिले.
नदीकाठ सुधार याेजनेसंदर्भात खासदार मेधा कुलकर्णींचा इशारा
“नदीचे पात्र कमी होऊन मानव निर्मित…”; नदीकाठ सुधार याेजनेसंदर्भात खासदार मेधा कुलकर्णींचा इशारा
पुण्यात केंद्राच्या माध्यमातून व राज्य शासनाच्या सहकार्याने नदी सुधार प्रकल्प राबवला जात असून 44 किलोमीटरच्या एकूण कामासाठी सुमारे 4700 कोटी रुपये निधी आवश्यक आहे. या कामाचा एकंदरीत विकास आराखडा झाला असून यात काही त्रुटी आहेत. शिवाय बंडगार्डन येथील कामादरम्यान नदीत भराव टाकून नदीचे पात्र कमी करण्यात आले आहे व 200 वर्षांचे जुनी वृक्षांची कत्तल केली जात आहे. याविषयी केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे तक्रार केल्याची माहीती खासदार कुलकर्णी यांनी केली.
.png "Videos"){kind=small}
