समन्स जारी करण्याच्या निर्णयावर राहुल गांधींना न्यायालयाने फटकारले
राहुल गांधी यांनी केले होते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी वादग्रस्त विधान
न्यायालयाच्या आदेशांवर कोणतीही टिप्पणी न करण्याचे निर्देश
पुणे: लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर मानहानी खटल्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या समन्स जारी करण्याच्या निर्णयावर आणि कामकाजावर शंका उपस्थित करणारी विधाने केल्याप्रकरणी फटकारले. ‘पुणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने काढलेल्या समन्सच्या आदेशाबाबत आरोपीला आक्षेप असल्यास त्यावर योग्य न्यायालयात आव्हान देता येईल. मात्र, त्यावर टिप्पणी करणे योग्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांवर कोणतीही टिप्पणी करू नये,’ असे स्पष्ट निर्देश विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी राहुल गांधींना दिले.
राहुल गांधी यांनी मार्च २०२३ मध्ये लंडनमधील अनिवासी भारतीयांसमोर केलेल्या भाषणात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळे सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची याचिका दाखल केली. लोकप्रतिनिधींवर दाखल दाव्यांची सुनावणी घेणाऱ्या पुण्यातील विशेष न्यायालयात या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.
तक्रारदारांच्या वतीने अॅड. संग्राम कोल्हटकर यांच्याकडून राहुल गांधींची सरतपासणी घेऊन पुरावा नोंदविण्यात येत आहे. या सरतपासणीदरम्यान पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केलेली सीडी रिकामी असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांच्या वकिलांनी आरोपीच्या सरतपासणीसाठी पुढील तारीख मागितली. त्यावर राहुल गांधींचे वकील अॅड. मिलिंद पवार यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३०९ अंतर्गत अर्ज करून तीव्र आक्षेप नोंदविला. तक्रारदारांना सरतपासणी व पुरावा नोंदविण्यास कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, तातडीने पुरावा पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी अॅड. पवार यांनी केली. अर्जातील ‘तक्रारदारांनी न्यायालयावर अनावश्यक दबाव टाकून व तातडीचे वातावरण निर्माण करून राहुल गांधींविरोधात समन्स जारी करण्याचा आदेश मिळविला आहे,’ तसेच ‘तक्रारदाराने कायदेशीर पुराव्याऐवजी मर्यादा ओलांडून समन्स मिळविले,’ या वाक्यांवर सात्यकी सावरकरांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला.
राहुल गांधींच्या अर्जातील या विधानांमुळे न्यायालयाच्या निष्पक्ष कामकाजावर शंका निर्माण होत असल्याची तक्रार त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर राहुल गांधींच्या वकिलांनी ‘तक्रारदारांकडून खटला जाणूनबुजून लांबविण्यात येत असून, पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरत आहे,’ असे स्पष्टीकरण दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर राहुल गांधींच्या अर्जात न्यायालयाच्या कामकाजावर शंका उपस्थित करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ‘आरोपीने समन्स जारी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावर टिप्पणी केली आहे. आरोपीने एकतर आदेश मान्य करावा किंवा योग्य न्यायालयात आव्हान द्यावे. मात्र, आव्हान न दिलेल्या आदेशावर टिप्पणी करता येणार नाही. त्यामुळे आरोपीने न्यायालयाच्या अंतिम किंवा आव्हान न दिलेल्या आदेशावर टिप्पणी करू नये,’ असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राहुल गांधींना दिले.
राहुल गांधींना ‘तो’ Video यूट्यूबवरून डिलीट न करण्याचा आदेश द्यावा; सावरकरांची कोर्टात धाव
खटला निष्पक्षपणे चालावा
राहुल गांधी यांचे लंडनमधील वादग्रस्त भाषण असलेली सीडी न्यायालयातील सरतपासणीदरम्यान रिकामी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरतपासणी व पुरावा नोंदविण्यासाठी तहकुबी मागणाऱ्या सात्यकी सावरकरांना न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला. खासदार-आमदारांविरोधातील खटले अनावश्यक तहकुबी न देता नियमित चालविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तहकुबी द्यायची असल्यास न्यायालयाने कारणे नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, तक्रारदारांना या खटल्यात पुरावे सादर करण्यासाठी व सरतपासणी करण्यासाठी संधी दिली पाहिजे. हा खटला निष्पक्षपणे चालविण्यासाठी तक्रारदारांना अल्प तहकुबी देता येऊ शकते, असे विशेष न्यायालयाने नमूद करून राहुल गांधी यांच्या वकिलांचा तहकुबीला आक्षेप घेणारा अर्ज फेटाळला.
.png "Videos"){kind=small}
