रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पुणे जिल्हा परिषद (फोटो- सोशल मीडिया)
पुणे झेडपीचा 300 कोटींचे बजेट मंजूर
विविध नवीन योजनांवर दिला गेला भर
यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ५८ योजनांचा समावेश
पुणे: जिल्हा परिषदेचा सन २०२६-२७ साठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प १७ मार्च रोजी मंजूर करण्यात आला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ ९ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मर्यादित वाढ असूनही विविध नवीन योजनांवर भर देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देताना सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ५८ योजनांचा समावेश असून त्यापैकी २५ योजना नव्याने प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि सक्षमीकरण या विचारांना केंद्रस्थानी ठेवून वर्षभरातील उपक्रम आणि प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी व शिक्षकांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी सुसंगत करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण, जिल्ह्यात दोन ठिकाणी सायन्स पार्क उभारणी, तसेच रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वृद्धीसाठी ‘निपुण पुणे’ अंतर्गत दरमहा परीक्षा आयोजित करण्याचेही नियोजन आहे. विद्यार्थ्यांसाठी युरोपियन स्पेस सेंटर येथे वैज्ञानिक सहलीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाची तारीख ठरली; प्रशासकांकडून होणार सादरीकरण
दिव्यांगांसाठी स्वावलंबन योजना, विधवा व घटस्फोटीत महिलांसाठी ‘माझे अस्तित्व’ योजना, तसेच प्रशासकीय क्षमतावृद्धीसाठी जिल्हा परिषद फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महिलांमध्ये कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहीमही हाती घेण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक उपक्रमांतर्गत सोलर पार्क उभारणी, अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन आणि बायोगॅस प्रकल्प यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी संयुक्त डेटा सेंटर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने ३०३ शाळांमध्ये ‘मॉडेल स्कूल’ उपक्रम सुरू करण्यात आला असून ५५ मॉडेल पीएससी केंद्रेही कार्यरत करण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी ‘बाल संसद’ योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद शाळांचे सीबीएसई संलग्निकरण, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन आणि ‘ग्लोबल गुरुजी’सारखे कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहेत.
अर्थसंकल्पाच्या उत्पन्नामध्ये मुद्रांक व नोंदणी शुल्काचा सर्वाधिक ४२.२८ टक्के वाटा असून, खर्चामध्येही ३८.२१ टक्के रक्कम या घटकावर खर्च होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मर्यादित वाढीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
एकूण खर्चाचा रुपया
1. प्रशासन ०.५० %
2. सामान्य प्रशासन १.६९%
3. पंचायत विभाग ७.२१ %
4. मुद्रांक शुल्क ३८.२१%
5. पं.स .उपकर ०.६६%
6. वित्त विभाग ५.६५ %
7. शिक्षण ५.३६ %
8. बांधकाम दक्षिण ८.३१ %
9. बांधकाम उत्तर ६.४६%
10. पाटबंधारे १.९३%
11. वैद्यकीय २.३०%
12. ग्रा. पा. पु २.०८%
13. कृषी २.०८%
14. पशुसंवर्धन १.९९%
15. समाज कल्याण ८.३६%
16. दिव्यांग कल्याण ३.०६%
17. महिला व बालकल्याण ४.१८ %
एकूण जमेचा रुपया
1. जमीन महसूल उपकर ४.४१%
2. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क ४२.२८%
3. विक्रीय वस्तू व सेवा यावरील कर ०.३९%
4. व्याजाच्या जमा रकमा ७.७२%
5. पंचायतराज कार्यक्रम १.९१%
6. इतर जमा ३२.३९%
7. सुरुवातीची शिल्लक १०.९०%
