मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट; उप अग्निशमन अधिकारी चिपाडेंवर निलंबनाची टांगती तलवार

इमारत कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तत्कालीन उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

पिंपरी : मोशी कचरा डेपोतील प्रशासकीय इमारत कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. इमारतीला अंतिम ‘फायर एनओसी’ (अग्निशमन ना हरकत दाखला) देताना गंभीर हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. चिपाडे यांनी सादर केलेला खुलासा प्रशासनाने अमान्य केला असून, त्यांच्यावर लवकरच निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

 

मंजुरी आणि प्रत्यक्ष बांधकामात मोठी विसंगती

आयुक्तांनी बजावलेल्या नोटिशीनुसार, मोशी येथील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीला २०१९ मध्ये तात्पुरती एनओसी देण्यात आली होती. त्यानंतर २६ जुलै २०२३ रोजी बांधकाम परवानगी विभागाने सुधारित नकाशा मंजूर केला. या नकाशानुसार केवळ तळमजल्याच्या (G+0) ५००.५९ चौरस मीटर बांधकामास परवानगी होती. मात्र, त्याच दिवशी अग्निशमन विभागाकडून नियमांकडे दुर्लक्ष करत जी+२ (G+2) मजली आणि १,०५६.६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या इमारतीस अंतिम फायर एनओसी देण्यात आली. मंजूर आराखडा, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि अग्निशमन विभागाची मंजुरी यातील ही गंभीर विसंगती वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून न देताच अंतिम मंजुरी देण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी उघड झाले आहे.

सुरक्षा नियमांचे उघड उल्लंघन

इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम आणि सुरक्षाविषयक नियमांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळेच ८ जुलै रोजी कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून ९ कामगारांचा निष्पाप बळी गेला. याप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम आणि राष्ट्रीय बांधकाम संहितेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हे सुद्धा वाचा : मोदी सरकार झुकले! विद्यार्थ्यांच्या दबावानंतर १२ वर्षांत पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा

अनधिकृत बांधकामाचा फास आणखी आवळणार?

या दुर्घटनेप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. आता अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तयार असून, अंतिम आदेश येणे बाकी आहे. परवानगी नसताना इमारतीचा पहिला आणि दुसरा मजला अनधिकृतपणे उभारण्यात आल्याची बाब प्रशासनाने गंभीरतेने घेतली आहे. त्यामुळे कुलकर्णी, आल्हाट आणि चिपाडे या तीन अधिकाऱ्यांनंतर हे अनधिकृत बांधकाम आणखी कोणत्या अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना भोवणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.