एक ‘व्हॉट्सॲप कॉल’ अन् कारवाई ठप्प! आरएमसी प्रकल्पावरील कारवाईला धक्कादायक ब्रेक

पुणे शहरातील अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांवर सुरू असलेल्या महापालिकेच्या कारवाईला अचानक ‘व्हॉट्सॲप कॉल’मुळे ब्रेक लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

पुणे : पुणे शहरातील अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांवर सुरू असलेल्या महापालिकेच्या कारवाईला अचानक ‘व्हॉट्सॲप कॉल’मुळे ब्रेक लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे पथक लोहगाव आणि धायरी परिसरात कारवाई करत असताना वरिष्ठांकडून आलेल्या संदेशानंतर कारवाई तात्काळ थांबविण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या घडामोडींमुळे महापालिकेत राजकीय हस्तक्षेपाची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

 

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने लोहगाव परिसरातील एकूण १५ आरएमसी प्रकल्पांवर कारवाई करण्याचे नियोजन केले होते. त्यानुसार पहाटेपासून पथकाने मोहीम हाती घेतली. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ९ प्रकल्पांवरच कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ७ प्रकल्प जमीनदोस्त करण्यात आले, तर २ प्रकल्पांना सील करण्यात आले. उर्वरित प्रकल्पांवर कारवाई न झाल्याने प्रशासनाकडून भेदभाव होत असल्याची टीका होत आहे.

कारवाईदरम्यान एका सत्ताधारी पक्षाच्या महिला नगरसेविकेच्या पतीने हस्तक्षेप करत अधिकाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप असून, त्यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला सुरक्षा दलाच्या वाहनात बसवून पुढील कारवाई करण्यात आली. वडगाव खुर्द येथील आरएमसी प्रकल्पांवर शुक्रवारी पहाटे नियोजित असलेली कारवाई गुरुवारी रात्री अचानक रद्द करण्यात आली. एका बाजूला कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांवर पोलिसांत तक्रार करणारे प्रशासन, तर दुसऱ्या बाजूला एका आमदाराच्या दबावाखाली कारवाई थांबवल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे कारवाईच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कारवाई सुरू असताना अचानक वरिष्ठांकडून संदेश आला. त्यानुसार कारवाई थांबविण्यात आली. — सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग, पुणे महापालिका.

एकवाक्यता नसल्याचे चित्र

या कारवाईच्या निषेधार्थ आरएमसी प्रकल्प चालकांनी १६ एप्रिलपासून उत्पादन आणि वाहतूक अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, प्रकल्पांसाठी अद्ययावत मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. महापालिकेनेही या पार्श्वभूमीवर ७० मुद्दे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, सत्ताधारी पक्षातच या कारवाईबाबत एकवाक्यता नसल्याचे चित्र दिसून आले. स्थायी समिती अध्यक्षांनी कारवाईच्या निकषांवर प्रश्न उपस्थित केले, तर सभागृह नेत्यांनी कारवाई योग्य असल्याचे समर्थन केले

पुणे शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असून आरएमसी प्रकल्पांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यासाठी सर्वंकष कार्यपद्धती (एसओपी ) तयार केली जात आहे. जे प्रकल्प चालक हे नियम पाळणार नाहीत, त्यांनी शहराबाहेर जावे. शहराच्या विकासासाठी आरएमसी आवश्यक आहे, पण नियमांचे पालन अनिवार्य आहे. — गणेश बीडकर, सभागृह नेते, पुणे महापालिका.

हे सुद्धा वाचा : मोठी बातमी ! पुणे विमानतळावर हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात; विमानसेवेवर मोठा परिणाम