वित्तीय समिती बंद करणार नाही; पुणे महापालिका आयुक्तांनी थेट नगरसेवकांनाच ठणकावले

महापालिकेतील वित्तीय समिती काेणत्याही परीस्थितीत रद्द केली जाणार नाही, उत्पन्नाच्या आधारे खर्चाचा प्राधान्य क्रम ठरविण्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे आयुक्त नवल किशाेर राम यांनी मुख्य सभेत ठणकावून सांगितले.

पुणे : पुणे महापालिकेतील वित्तीय समिती काेणत्याही परीस्थितीत रद्द केली जाणार नाही, उत्पन्नाच्या आधारे खर्चाचा प्राधान्य क्रम ठरविण्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे आयुक्त नवल किशाेर राम यांनी मुख्य सभेत ठणकावून सांगितले. तुम्ही ही समिती रद्द करा मी माझ्या अधिकारात दुसरी समिती सुरु करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. महापालिकेतील वित्तीय समितीच्या कार्यपद्धतीवरून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमधील वाद पुन्हा एकदा समाेर आला आहे.

 

सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी आयत्यावेळी उपस्थित केलेल्या वित्तीय समितीच्या अस्तित्वावरून सर्वसाधारण सभेत यावरून चांगलीच खडाजंगी झाली. विकासकामे रखडत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी करताच महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्राधान्यक्रम ठरवणे हा आपला अधिकार असल्याची ठाम भूमिका मांडली. या वादामुळे सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक १६ हजार कोटी रुपयांचे असले तरी उत्पन्न ९ हजार कोटींच्या आसपास आहे. या पार्श्वभूमीवर कामांचा आणि खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवून नियोजन करण्यासाठी ‘ वित्तीय समिती ‘ आवश्यक आहे. कुठल्याही परिस्थितीत वित्तीय समिती रद्द केली जाणार नाही, असे ठाम उत्तर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले.

सभेच्या सुरुवातीलाच नगरसेवक सुतार यांनी प्रशासक काळ संपल्यानंतरही वित्तीय समिती कार्यरत का आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या समितीमुळे अनेक कामे रखडल्याचा आरोप केला. मागील सभेत आयुक्तांनी निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. बजेटमध्ये तरतूद असूनही दोन ते तीन वर्षे कामे पूर्ण होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

यावर उत्तर देताना आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आपल्याला वित्तीय समितीमुळे काय त्रास झालाय ? हे मला सांगा, असा प्रश्न उपस्थित केला. वित्तीय समितीचे प्रयोजन नगरसेवकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी नाही. महापालिकेचे अंदाजपत्रक १६ हजार कोटींचे आहे तर उत्पन्न केवळ ९ हजार कोटींचे आहे. मला विकास आणि महसुली खर्च ९ हजार कोटींमध्ये बसवायचे आहेत. यासाठी कामांचा व खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना अधिकाऱ्यांवर अंकुश रहावा आणि त्यांना दिशा मिळावी यासाठी वित्तीय समिती गरजेची आहे. यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ही समिती मी रद्द करणार नाही. तुमच्या अधिकारात ही समिती बंद करायची असेल तर तुम्हीं करू शकता. मी दुसऱ्या नावाने माझ्या अधिकारात सुरू करेन, असे थेट सुनावले. तसेच दर सोमवारी या समितीची बैठक घेऊन प्रस्तावांचा आढावा घेतला जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

दोन समिती कशासाठी? : काँग्रेसचा सवाल

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी तांत्रिक आक्षेप नोंदवित, एकाच वेळी दोन आर्थिक समित्या कशा चालू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला. स्थायी समिती अस्तित्वात असताना वित्तीय समितीची गरज काय, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी समन्वयाचा मार्ग सुचवत, कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असे सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : “दादा खरंच गेलाय का…? तो शेवटचा फोन अन् भेट; MP सुप्रिया सुळेंनी मांडल्या भावना

समन्वयाची गरज; महापौर

या वादात महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी हस्तक्षेप करत, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय राखण्याची गरज अधोरेखित केली. या विषयावर सर्व पक्षांचे गटनेते, सभागृह नेते आणि आयुक्त यांनी एकत्रित बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. त्यामुळे या वादावर पुढील काळात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.