झेडपीची गोठवलेली बँक खाती अखेर पूर्ववत; पेन्शनधारकांचे थकीत वेतन तातडीने वितरित होणार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या तब्बल १,०८४ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेप्रकरणी गोठवण्यात आलेली पुणे जिल्हा परिषदेची बँक खाती अखेर पूर्ववत केली आहेत.

पुणे : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या तब्बल १,०८४ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेप्रकरणी गोठवण्यात आलेली पुणे जिल्हा परिषदेची बँक खाती अखेर पूर्ववत केली आहेत. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने ७ मे रोजी जारी केलेला बँक खाती गोठवण्याचा आदेश २२ मे रोजी अधिकृतपणे मागे घेतला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरळीत झाले आहेत. रखडलेले निवृत्ती वेतनही संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहे.

 

या प्रकरणाची सुरुवात जिल्हा परिषदेतील ९,०४७ मानधनावरील, कंत्राटी व अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स’ या संघटनेने ईपीएफओकडे केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. सप्टेंबर २०२४ पासून सुरू असलेल्या चौकशीनंतर ईपीएफओने ऐतिहासिक निर्णय देत ऑक्टोबर १९८६ ते मार्च २०२४ या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषद हीच ‘नियोक्ता संस्था’ असल्याचे स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी

यानंतर ईपीएफओने पुणे जिल्हा परिषदेला २ मार्च २०२६ रोजी १०८४ कोटी रुपयांची थकीत ईपीएफ रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या रकमेतील मोठा हिस्सा अंगणवाडी कर्मचारी, कंत्राटी मदतनीस, अर्धवेळ परिचारक आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा असून, त्यात व्याजाचाही समावेश आहे.

पेन्शन रखडल्याने नाराजी व्यक्त

मात्र, दिलेल्या मुदतीत ही रक्कम जमा न झाल्याने ईपीएफओच्या प्रवर्तन अधिकाऱ्यांनी ७ मे रोजी पुणे जिल्हा परिषदेची पाच बँक खाती गोठवण्याची धडक कारवाई केली होती. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. विशेषतः निवृत्ती वेतनधारकांचे पेन्शन रखडल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत होती.

हे सुद्धा वाचा : महायुतीत वर्चस्ववादासाठी रस्सीखेच; भाजपा, राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांकडून मतदारसंघ मिळवण्यासाठी हालचाली

थकीत वेतन तातडीने वितरित होणार

बँक व्यवहार सुरू झाल्यानंतर पेन्शनधारकांचे थकीत वेतन तातडीने वितरित करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदांमधील कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या प्रश्नाकडे राज्यभराचे लक्ष वेधले गेले आहे. तसेच, अंगणवाडी व इतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या ईपीएफ निधीसाठीचा मार्ग आता अधिक स्पष्ट झाल्याची भावना कामगार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.