पुणे महापालिकेत बोगस भरतीचे रॅकेट, कंत्राटी कामगारांना कायम करा; मनसेची मागणी

पुणे महानगरपालिकेत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची फसवणूक करणारे एक मोठे बनावट भरती रॅकेट' उघडकीस आले असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.

पुणे : पुणे महानगरपालिकेत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची फसवणूक करणारे एक मोठे बनावट भरती रॅकेट’ आहे. या रॅकेटचा तात्काळ पर्दाफाश करावा आणि कोरोनाच्या भीषण संकटात जीव धोक्यात घालून काम केलेल्या कंत्राटी कामगारांना महापालिकेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, अशी आक्रमक मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) पुणे शहर उपाध्यक्ष सुहास निम्हण यांनी केली आहे.

सुहास निम्हण म्हणाले, पुणे महापालिकेची हद्द वाढल्याने आणि नवीन गावांचा समावेश झाल्याने महापालिकेच्या कामाचा व्याप प्रचंड वाढला आहे. याच गोष्टीचा गैरफायदा घेत महापालिकेत नोकरी देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन तरुणांना लाखो-कोट्यवधी रुपयांना गंडवले जात आहे. या रॅकेटमध्ये महापालिकेचे बनावट लोगो, खोटे शिक्के, अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या खोटया स्वाक्षऱ्या वापरून बनावट नियुक्तीपत्रे आणि फेक पगारपत्रके तयार करण्यात आली आहेत. एवढेच नाही, तर खोटया बॅंक खात्यांची पुस्तके (पासबुक) बनवून या बेरोजगार तरुणांची उघड लूट केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

नागरिक COVID-19 महामारीशी झुंजत होते, तेव्हा महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांनी स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आरोग्याची पर्वा न करता ‘कोविड योद्धा’ म्हणून अहोरात्र सेवा दिली. त्या कठीण काळात धावून आलेल्या या कामगारांना सर्वप्रथम न्याय मिळायला हवा. मात्र, संकट टळताच प्रशासनाला या सेवकांऐवजी धनदांडगे कंत्राटदार (ठेकेदार) अधिक जवळचे वाटू लागले आहेत. कष्टकऱ्यांच्या घामाचा पैसा ठेकेदारांच्या खिशात घालण्यासाठीच पालिका प्रशासन या कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे टाळत असल्याचा थेट आरोप मनसेचे सुहास निम्हण यांनी केला आहे.

गेल्या पंचवीस वर्षांपासून महापालिकेत भरतीबंदी असल्याने कंत्राटी कामगारांच्या आधीच्या दोन ते तीन पिढ्यांचे मोठे आर्थिक व सामाजिक नुकसान झाले आहे. या कामगारांनी आयुष्यभर फक्त कंत्राटी म्हणूनच जगायचे का? त्यांच्या जीवनाची काहीच हमी नाही का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत, कोणत्याही जाचक अटीशिवाय या सर्व अनुभवी कामगारांना ‘समान हक्क’ तत्वानुसार घेट कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची घोरणात्मक मागणी मनसेने निवेदनात करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी मनसेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाला अधिकृत निवेदन दिले आहे. प्रशासनाने लवकर तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा मनसेकडून देण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा : आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांना यश; आंध्र धरण पाणी प्रकल्पासाठी साडेतीन एकर जागा नगरपरिषदेला हस्तांतरित

“पुणे शहरातील कोणत्याही कंत्राटी कामगारावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळेपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील. कंत्राटी कर्मचान्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक तोडगा काढावा. अन्यथा पुणे महानगरपालिकेसह संपूर्ण शहरात ‘मनसे स्टाईल ने आंदोलन छेडण्यात येईल, या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला संपूर्णपणे महापालिका प्रशासन आणि आयुक्त जबाबदार असतील, असाही इशारा सुहास निम्हण यांनी दिला आहे.