संग्रहित फोटो
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : राज्य सरकारकडून केरोसीन वितरणासंदर्भात स्पष्ट धोरण जाहीर न झाल्याने पुणे ग्रामीण भागातील वितरकांमध्ये अस्वस्थता आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात पुणे ग्रामीणसाठी २०४ किलो लिटर केरोसीन नियतन मंजूर केले असले, तरी हे नियतन कायमस्वरूपी राहणार की नाही याबाबत अनिश्चितता आहे. परिणामी, वितरणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास अनेक वितरक टाळाटाळ करत आहेत.
वितरण प्रक्रियेत होणारा संभाव्य तोटा हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचे समोर येत आहे. ग्रामीण स्तरावरील एका वितरकाला साधारण एक हजार ते दीड हजार लिटर केरोसीन मिळणार असून, प्रति लिटर १ रुपया ३५ पैसे इतके कमिशन देण्यात येणार आहे. या प्रमाणात वितरकाला सुमारे दीड हजार रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असते. मात्र, वितरणासाठी आवश्यक लोखंडी ड्रम, मोजमाप साधने आणि अन्य साहित्याचा खर्च मिळून सुमारे अडीच हजार रुपये होतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात वितरण परवडत नसल्याची भावना वितरकांकडून व्यक्त होत आहे. पूर्वी केरोसीन वितरण बंद झाल्यामुळे अनेक परवानाधारकांनी आवश्यक साहित्य विकून टाकल्याचेही काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. त्याचबरोबर घाऊक परवानाधारकांना वाहनांसाठी आरटीओ पासिंग आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने अतिरिक्त आर्थिक आणि प्रशासकीय भारही वाढत आहे.
दरम्यान, HPCL आणि IOCL या कंपन्यांकडून घाऊक वितरकांना सुमारे ५८ रुपये दराने केरोसीन पुरवठा केला जाणार असून, त्यामध्ये वाहतूक खर्च आणि मर्यादित नफा धरून वितरण करावे लागणार आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणि इतर योजनांमुळे एलपीजी गॅस कनेक्शनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कडोजी देवबा पंड विरुद्ध केंद्रशासन या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी ७ जानेवारी २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना केरोसीन वितरणावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यात केरोसीनचे वितरण अत्यंत मर्यादित झाले आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीमुळे एलपीजीचा तुटवडा जाणवत असल्याने केंद्राने तात्पुरत्या स्वरूपात केरोसीन नियतन मंजूर केले आहे. मात्र, भविष्यात असे नियतन कायम राहील का, याबाबत स्पष्टता नसल्याने वितरकांमध्ये अनिश्चितता कायम आहे.
दरम्यान, अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देत पुणे ग्रामीणमधील १३ तालुक्यांसाठी एकूण २ लाख ४ हजार लिटर केरोसीन मंजूर करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये एकूण ५ लाख ५४ हजार ११३ अंत्योदय शिधापत्रिका असून, त्यानुसार नियोजन करण्यात आले आहे. एकूणच, धोरणात्मक स्पष्टतेअभावी आणि आर्थिक तोट्याच्या भीतीमुळे केरोसीन वितरणाबाबत ग्रामीण भागात अनिश्चिततेचे वातावरण असून, राज्य सरकारने तातडीने स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी वितरकांकडून केली जात आहे.
