पुणे 'झेडपी'त सात स्वीकृत सदस्यांची एंट्री; सभागृहातील राजकीय हालचालींना वेग येणार
पुणे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात नवे राजकीय गणित मांडले जात आहे. जवळपास २९ वर्षांनंतर स्वीकृत सदस्यपदाचा पुनर्जन्म होत असून, पुणे जिल्हा परिषदेत सात स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे. या निर्णयाचा अध्यादेश लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेची सध्याची सदस्यसंख्या ७३ आहे. कायद्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्यसंख्या किमान ५० आणि कमाल ७५ असू शकते. त्यानुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के प्रमाणात स्वीकृत सदस्य घेता येतात. मात्र किमान पाच आणि कमाल सात अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या निकषांनुसार पुणे जिल्हा परिषदेला सात स्वीकृत सदस्य मिळणार असून, त्यामुळे सभागृहातील राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. सध्याच्या पक्षीय बलाबलावर नजर टाकल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५१ सदस्य असल्याने त्यांना पाच स्वीकृत सदस्यांची संधी मिळू शकते. भाजपचे १० सदस्य असल्याने त्यांचा एक सदस्य निश्चित मानला जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहा सदस्य, शिंदे गटाचे पाच सदस्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा एक सदस्य अशी सद्यस्थिती आहे. त्यामुळे सातव्या जागेवर नेमकी कोणत्या पक्षाची वर्णी लागणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. काही ठिकाणी आडनिड्या राजकीय समझोत्यांची कुजबुजही सुरू झाली आहे.
धोरणात्मक मुद्द्यांवर भूमिका मांडण्याची संधी
स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसला तरी सभागृहातील चर्चांमध्ये सहभाग, विविध समित्यांमध्ये उपस्थिती आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर भूमिका मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटासाठी आपली बाजू अधिक ठामपणे मांडण्याचे एक प्रभावी व्यासपीठ तयार होणार आहे. विरोधकांकडून मात्र या निर्णयाकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जात आहे. स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात संख्याबळाचा अप्रत्यक्ष फायदा मिळू शकतो, अशी टीका काहींकडून व्यक्त होत आहे.
राजकीय रंगत वाढणार
इतिहासाच्या पानांवर नजर टाकल्यास १९९२ च्या निवडणुकीनंतर स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र १९९७ पासून ही तरतूद रद्द करण्यात आली आणि तब्बल २९ वर्षे जिल्हा परिषद सभागृह स्वीकृत सदस्यांशिवाय कार्यरत होते. २०१७ मध्ये जलसंधारण व जलव्यवस्थापन समितीत तज्ज्ञ सदस्य घेण्याची मर्यादित तरतूद करण्यात आली होती; परंतु ती सभागृहातील पूर्ण सहभागासमान नव्हती. आता मात्र सात स्वीकृत सदस्य थेट सभागृहात येणार असल्याने राजकीय रंगत वाढणार आहे.
भाजप, इतर घटकपक्षांच्या हालचालींवरही सर्वांचे लक्ष
पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असले तरी भाजप आणि इतर घटकपक्षांच्या हालचालींवरही सर्वांचे लक्ष आहे. सात स्वीकृत सदस्याच्या निवडीवरून भविष्यातील सत्तासमीकरणांची दिशा ठरणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आगामी काळात स्वीकृत सदस्य कोण असतील, ते कोणत्या राजकीय पार्श्वभूमीतून येतील आणि सभागृहातील चर्चांवर त्यांचा कसा प्रभाव पडेल, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
