मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा ही निव्वळ फसवणूक : मच्छिमारांच्या एकाचाही समावेश नाही

मत्स्य व्यवसायाला पायाभूत सुविधा आणि सवलती देण्यासाठी कृषीचा समकक्षी दर्जा देण्याचा निर्णय एक महिन्यापूर्वी घेण्यात आला मात्र, या धोरणात महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या एकाही मागणीची समावेश करण्यात आलेला नाही.

मत्स्य व्यवसायाला पायाभूत सुविधा आणि सवलती देण्यासाठी कृषीचा समकक्षी दर्जा देण्याचा निर्णय एक महिन्यापूर्वी घेण्यात आला मात्र, या धोरणात महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने आपल्या १५ पानी मागण्यांचा अहवाल मत्स्यउद्योग धोरण समितीकडे पाठविले होते. मात्र, यातील एकाही मागणीचा कृषी धोरणात समावेश नसल्याची महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली असून मत्स्यव्यवसायला कृषी दर्जाचा ही निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी केला आहे. तसे पत्र मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना देण्यात येणार आहे.

मंत्रीमंडळांने मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देतांना विमा दरात सवलत दिले जाईल, असे जाहीर केले होते. परंतु विमा सवलत मासेमारी नौकांना मिळणार, मासेमारी करणा-या व्यक्तिला मिळणार की मासेमारी साधन सामुग्री किंवा इतर कोणासाठी आहे, हे स्पष्ट होत नाही.

नुकसान भरपाई देण्याकडे दुर्लक्ष

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र मत्स्यउद्योग धोरण समिती चे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री रामभाऊ नाईक यांच्या कडे १५ पानी मच्छिमारांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. याची प्रत देखील राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना दिली होती. त्यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन निकष कायदा केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय खात्यांने स्वतंत्ररित्या मच्छिमारांसाठी करावा, अशी मांगणी आहे व कृषी धोरण लागू करताना नैसर्गिक आपत्तीत शेतक-यांप्रमाणे मच्छिमारांना नुकसानभरपाई देणार असे जाहीर केले होते. परंतु अधिसूचनेमध्ये त्याबद्दल ‘ब्र’ देखील दिसत नाही.

राज्य सरकारच्या पोषणा म्हणजे निव्वळ मासेमारांची फसवणूक आहे. मच्छिमारांच्या एकाही मागण्यांची दखल या कृषी दर्जात घेतलेली नसून याविरोधात आम्ही मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना भेटून याची विचारणा करणार आहोत. – रामकृष्ण तांडेल, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती

…तर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्याची परिस्थिती

यापूर्वी पारंपारिक मच्छिमारांचा अनंत काळ मासेमारी व्यवसाय अबाधित रहावा म्हणून केलेल्या मांगणीनुसार, पर्ससीनवर केंद्र व राज्य सरकारने बंदी घातलेली आहे. त्या करिता मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी ड्रोन सिस्टम सुरु करुन धाडसी निर्णय घेतला होता. तत्पूर्वी नारायण राणे १९९५ ला मत्स्यव्यवसाय मंत्री असताना उत्तम काम केले होते व त्याप्रमाणे मच्छिमारांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’सारखी स्थिती आहे.

मच्छिमारांना उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण

अंमलबजावणी कक्ष निर्माण केला आहे तो कुठे आहे हे मच्छिमारांना माहित नाही. सदर कक्षामध्ये जिल्हानिहायी अशासकीय मच्छिमार प्रतिनिधी देखील घेतलेले नाहीत. निव्वल सागरी मासेमारांना गाजर दाखवून वाढवण बंदर, वर्सोवा ते पालघर पर्यंत सी लिंक, कोस्टल रोड, नरीमन पॉईंट ते कफ परेड पूल इत्यादी विकसीत करुन मच्छिमारांना उध्दवस्त करण्याचे धोरण राज्य सरकारचे आहे काय? असे प्रश्न समितीने केले.